© 2023
२५ आश्विन २०८१, शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुहुँदै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो । सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको संसदमा पेश गर्नुभएको छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ सदस्यीय सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको
काठमाडौँ । मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको १७ वर्ष भयो । विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रात्मक
संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक राजनैतिक सहमतिसहित संसदिय समिति गठन र समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल
सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा ४ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ । आज दिउँसो १ बजे प्रस्तुत हुने भनिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) वक्तव्य दुई
प्रमुख प्रतपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन भएको सहमितलाई अनुमोदन गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामसमेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ
काठमाडौँ । संसद भवनमा नेपाली कांग्रेससहितको विपक्षी दलहरुको बैठक सुरु भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकक्षमा बसिरहेको बैठकमा
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “हाम्रो सामूहिक प्रयास र सहकार्यमार्फत राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ र एकात्मक वंशवादी सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरी सङ्घीयता
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलतको ठाउँमा सही चुन्ने विकल्प नै गणतन्त्रमा
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलहरुको बैठक आज बस्दै छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि विपक्षी
यस व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूबाट नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएकाले जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाभन्दा पर
संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ ।
यस पटक १९ अर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याइँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासबाट
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरले गणतन्त्र दिवसले लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर जनमुखी विकासका लागि प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
