काठमाडाैँ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राज्य संरचनामा कार्यरत जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन नआएसम्म दलित समुदायको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार सम्भव नहुने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले नेपालमा उत्कृष्ट संविधान र कानूनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभाव दलित समुदायको दैनिक जीवनमा स्पष्ट रूपमा देखिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दलित समुदाय अझै पनि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहनुपरेको अवस्था कायम रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार दलित समुदायको उत्थान तथा मूलप्रवाहीकरणका लागि गरिने बजेट विनियोजनलाई अझै पनि ‘अनुत्पादक खर्च’ का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ, जुन परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो। दलित तथा महिला अधिकारका विषयमा उठाइने आवाजलाई हिंसा भड्काउने प्रयासका रूपमा गलत अर्थ लगाइने प्रवृत्ति पनि समाजमा देखिएको भन्दै उहाँले यस विषयमा खुला बहस र संवाद आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो।
अध्यक्ष विश्वकर्माले दिगो विकास लक्ष्यको ‘कसैलाई पनि पछाडि नछोडौँ’ भन्ने मूल मर्म स्मरण गराउँदै युगौँदेखि किनारीकृत दलित समुदायलाई बाहिर राखेर मुलुकको समग्र विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राज्य सबै नागरिकको साझा संरचना हुनुपर्ने भन्दै विशेष वर्ग वा समूहको मात्र पहुँचमा सीमित हुन नहुने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “आज पनि दलित समुदायको जीवन अत्यन्त कष्टकर छ। उनीहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। राम्रो संविधान र कानूनी व्यवस्था भए पनि केवल त्यसैले मात्र जनताको जीवन परिवर्तन हुँदैन रहेछ। राज्य संरचनामा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको सोच र कार्यशैलीमै परिवर्तन आवश्यक छ।”
उहाँले दलित समुदायको अवस्थालाई विगतका विभेदकारी सामाजिक संरचनासँग जोड्दै राज्यका व्यवहारमा अझै पनि पुरानो मानसिकताको प्रभाव देखिने टिप्पणी गर्नुभयो। दलितका मुद्दा उठाउँदा असहजता व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति र विभेदबारे छलफल गर्न अनिच्छा देखाउने अभ्यास अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, दलित अधिकार र महिला अधिकारबारे छलफललाई विभेद फैलाउने कार्यका रूपमा गलत बुझ्नु उचित नहुने भन्दै उहाँले समतामूलक समाज निर्माणका लागि यस्ता विषयमा खुला बहस आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
अध्यक्ष विश्वकर्माले राज्यका स्रोत–साधन अझै पनि सीमित समुदायको पहुँचमा केन्द्रित रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको उल्लेख गर्दै राज्यले अवलम्बन गर्दै आएको सकारात्मक विभेद नीतिलाई कमजोर पार्ने वा उपहास गर्ने प्रयासप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले दलित समुदायको अधिकार र सम्मान कुनै पनि हालतमा उपहासको विषय बन्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि निरन्तर पैरवी जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
