काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद् सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ती समस्याको समाधानका लागि संसद् गम्भीरतापूर्वक लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक बन्न नसक्ने बताउनुभयो।
सभामुख अर्यालले जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले विभेद उन्मूलनका लागि सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई तीन प्रमुख स्तम्भका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक चेतनामात्रैले पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो।
नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सभामुख अर्यालले संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन नै वास्तविक परिवर्तनको कुञ्जी भएको बताउनुभयो। उहाँले संसद्ले संविधानको धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था थप सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयास गर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
संसदीय समितिमार्फत अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने बताउँदै उहाँले दलित समुदायको मूलप्रवाहीकरण, सशक्तीकरण र समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, संशोधन तथा कार्यान्वयनमा संसद् गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
सभामुख अर्यालले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कानुनसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै दलित अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा संसद्ले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। साथै, सरकारलाई आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन तथा सान्दर्भिक कानुन संशोधन गर्न संसद् सधैँ तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो।
