काठमाडाैँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक रहेको टिप्पणी

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ

काठमाडाैँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले सरकारका क्रियाकलाप र निर्णयहरु जनहितविपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्र मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई समाजको सामूहिक स्मृति, सांस्कृतिक पहिचान र

काठमाडाैँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा श्रीकृष्ण विश्वकर्माको निधन भएको विषयमा छानबिन समिति गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको

पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बुझाएको ३६ बुँदे आरोपपत्रलाई लक्षित शुक्रवार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक दाहालले यस्तो

काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलले नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध

काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले उचित बजेट विनियोजन नगरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता बाधक रहेको

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले वर्तमान सरकारले सङ्घीयताको भावना र मर्मविपरित कार्य गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त भट्टले सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई उपेक्षा गरेको बतउनुभएको छ । बजेट विनियोजनमा न्यायोचित वितरण

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतबाट हुने फैसलालाई सरकारको हार वा जितका रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकता भएको

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रवार बसेको बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, बढ्दो महिला हिंसा, अव्यवस्थित बजेट विनियोजन र सरकारको

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका महिलाको हकअधिकार र न्याय

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको प्राथमिकता शेयर बजारको अल्पकालीन उत्तारचढावभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र दूरगामी नीति निर्माणमा

शुक्रबार बसेको बैठकले चार वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

काठमाडाैँ । सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ पनि प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भूमि

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाले ‘राष्ट्र ऋण उठाउन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना