कार्यालय सचिव डा अधिकारीले विधान संशोधनसम्बन्धी सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरिने र सो छलफलपछि पारित गरिने बताउनुभयो

केन्द्रीय कमिटीमा विभिन्न हिसाबले मानिस मुखर नभए पनि विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले विद्याको पक्षमा कुरा राख्ने तयारी गरेका छन् ।

जतिबेला मदन—आश्रित स्मृति मनाउन नपाइने स्थिति बन्यो, त्यतिबेला श्रद्धाञ्जली दिन नपाइने स्थिति बन्यो, जन्मदिन मनाउन नपाइने स्थिति बन्यो, पर्सि जन्मदिन

ओलीजस्तो खट्ने, सपना देख्ने र सक्रिय रहने नेता नेपालमा छैन,’ राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिलाई

सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्न । सिंगैराष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई

धेरैको अपेक्षा थियो– भण्डारीले एमाले नेतृत्वविरुद्ध कडा टिप्पणी मात्र गर्नुहुने छैन, आगामी कदमबारे स्पष्ट समेत पार्नुहुने छ । तर त्यसअनुसारको

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसलाई संघीय निजामति विधेयकबारे आफ्ना सांसदहरुको संशोधन प्रश्ताव स्वतन्त्र रुपले राखेका बताएको छ

आगामी योजना के छन् भन्ने खुल्दुली जनतालाई भइरहेका बेला उहाँले आज पत्रकार सम्मेलन गरी स्पष्ट धारणा ल्याउन लाग्नुभएको हो ।

‘भण्डारीले २०८१ सालमै उहाँले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुभएको हो । ६४४ नम्बरमा पार्टी सदस्यता छ, वेबसाइटमा राखिएको चिज राति हटाइयो

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकले पार्टीको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सुझावसहित सर्वसम्मतिले पारित गरको छ ।

विगतको एक महिनादेखि मलाई ज्ञान भयो नैतिक समर्थन पनि गर्न नसकिने तहसम्म पनि पुर्याउनेरहेछन्। र नैतिक समर्थन खोज्दैनन् पनि। यो

निर्णयमा पाटीका उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले असहमति जानुभएको गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

दुईदिनसम्म भएको बैठकले राष्ट्रपति जस्तो राष्ट्रको अभिभावकीय पदमा पुगेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्क नहुने निष्कर्ष निकालेकाे एमाले प्रचार तथा

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा फर्किन नहुने धारणा पार्टीका केन्द्रिय कमिटीका नेताहरुले राख्नुभएको बताउनुभएको छ

पार्टीको सचिवालय र पोलिटव्यूरो बैठकले पारित गरिएको उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शङ्कर पोखरेलको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव प्रतिवेदनमाथि

स्थायी कमिटीमा अध्यक्षसहित १५ जना पदाधिकारी रहनेछन्, हाल यो संख्या ४५ छ । पोलिटब्युरो सदस्य संख्या पनि घटाइनेछ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाएर प्रस्तुत हुन केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आग्रह

बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान संशोधन प्रस्ताव र साङ्ठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । यसअघि यही साउन २ र ३

भेटवार्ता पछि भण्डारीले सकारात्मक छलफल भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।