काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरूले संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुसार नभएको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रमले शासकीय स्वरूप, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको दाबी गरे।
सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले जनताको भरोसा, अपेक्षा र प्रश्नको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले देश आर्थिक परनिर्भरताको भारमा रहेको उल्लेख गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्पष्ट योजना र दृढ संकल्प नदेखिएको आरोप लगाए। उत्पादनबिनाको बजार र वितरणको सपना मात्र भाषणमा सीमित हुने भन्दै उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने बताए।
नेम्वाङले सुशासन त्रास वा दमनबाट सम्भव नहुने भन्दै बलियो प्रणाली र पद्धति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। साथै समाजको एक हिस्सा भोकै, अपमानित र उपेक्षित रहँदासम्म भौतिक विकासले मात्र समृद्धि नआउने धारणा राखे। संविधान संशोधनका विषयमा बोल्दै उनले जनअधिकारको रक्षा र अग्रगमनका लागि मात्र संशोधन हुनुपर्ने बताए।
एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै उदासीन देखिएको आरोप लगाए। उनले नीति तथा कार्यक्रम सरकार आफैंले लेखेको हो कि कतैबाट ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै यसको राजनीतिक आधार र संवैधानिक स्पष्टता कमजोर रहेको दाबी गरे। महरले २०६२/६३ को जनआन्दोलन, सहिद र आन्दोलनका योद्धाहरूलाई उचित सम्मान नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
त्यसैगरी सांसद क्षितिज थेवेले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई स्पष्ट वैचारिक, आर्थिक र संरचनात्मक दिशा दिन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको अभाव रहेको भन्दै उत्पादन, रोजगारी र राजस्व नीतिको स्पष्ट खाका आवश्यक रहेको बताए। उनले डिजिटलाइजेशन मात्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए।
एमाले सांसदहरूले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि ठोस कार्यक्रम नआएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम घोषणामै सीमित भएको र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिएको छ।
