संसदीय छानबिन विशेष समितिको आज बसेको बैठकले फरेन्सिक विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । यस अघि छानबिन समितिलाई मन्त्रालयले

चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट सार्वजनिक गर्नु एक दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न

उहाँले आफूले समितिले सोधका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको र यसको निचोड समितिले नै गर्ने बताउनु भयो । समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री

समितिको बैठकमा शर्माले भन्नुभयो 'त्या को भित्र आयो को गयो भन्ने कुरा सजिलै थाहा हुनसक्छ । त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरु हुन्छन अरु

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९÷०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्ये रातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि आव २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा बजेट घोषणा हुनु एक दिनअघि राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई

दुई पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक प्रवेश रोक गर्न बिरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्ये रातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप

सर्वोच्चले सिंहदरवारको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि यी दृश्य मेटिए होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको जनाएको

अर्थमन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित गभर्नर अधिकारसँग मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो ।

गभर्नर अधिकारीको पत्रको जवाफमा एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी

काठमाडौंः महालेखा परीक्षकको विभागले नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमा निरन्तर वृद्धि भएको जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महालेखाले

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष लुम्बिनी प्रदेश महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन आज पेश गरिएको छ ।

बिचौलियालाई संलग्न गराई बजेट घोषणा हुनु एक दिनअघि करको दर हेरफेर गरेको भनी पूर्वअर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध संसद् र बाहिर चर्को विरोध

यो बजेटको वैधानिकता गुमिसकेको छ र यसलाई वैधानिक छ भनेर स्वीकार्न मिल्दैन, सकिदैन । बजेट निर्माणको सम्वैधानिक, कानूनी र आर्थिक

अर्थ र राजस्व सचिवहरुको बयान महत्वपूर्ण हुन्छ । दुबै सचिवहरु वर्तमानका चतुर सचिव मध्ये मानिनु हुन्छ । उहाँहरुले दिने बयान

सरकारले त्यस्ता जग्गा अल्पकालीनरुपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन रुपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा ४० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध हुनेछ ।

काठमाडौँ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई जानकारी गराएर अनिश्चितकालसम्म बिदा बसेका उनी अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गरियो । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । यो राजनीतिक प्रतिशोध हो ।”