काठमाडौंः महालेखा परीक्षकको विभागले नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमा निरन्तर वृद्धि भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महालेखाले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मुलुकको ऋण दाइत्व २०७०।७१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८.५१ प्रतिशत रहेकामा २०७७।७८ को अन्तिममा ४०.७३ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ ।
विनिमय दरको अधिमूल्यनले ऋण दायित्वमा थप चाप परिरहेको पनि विभागको भनाई छ ।
सरकारले ऋणको उपादेयता, आवश्यकता, ऋणबाट पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, ऋणका शर्त समेतको विश्लेषण गरी प्रतिफलयोग्य ऋण लिने र सो ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विभागले सुझाव दिएको छ ।
ऋणको अभिलेख, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको पनि विभागको भनाई छ ।
विभागले भनेको छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन बमोजिम गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि ऋणको उच्च विस्तार भएको जनाउँदै विभागले उच्च ऋण विस्तारको अनुपातमा आर्थिक वृद्धि नहुँदा, ऋण उत्पादनसँग आबद्ध नहुँदा, ऋण रकम उत्पादनभन्दा आयात, उपभोग र व्यापारमा प्रयोग हुनाले मुद्रास्फिती बढ्न गएको अवस्था छ ।
निर्दिष्ट प्रयोजनमा भन्दा ऋण रकमको प्रयोग जग्गा, उपभोग लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न र ऋणलाई उत्पादनसँग जोड्न आग्रह गरिएको छ ।