१६ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
रविले भ्रम र यथार्थको सम्मिश्रणबाट भीड जम्मा गरे, कानूनी समस्याले बालेन कामचलाउ भएः खगेन्द्र संग्रौला भीषण हावाहुरीका कारण ग्रीसभर डढेलो फैलियो, समुन्द्री मार्गबाट सयौँको उद्धार मुलुकमा समस्याको समाधान होइन, शिथिलीकरण मात्र भयोः प्रा. कृष्ण खनाल व्यवस्था र व्यक्तिप्रतिको आक्रोश नछुट्याउँदा लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपियोः सीता गुरुङ गाजामा हमाससहित सशस्त्र समूहको पूर्ण निशस्त्रीकरणका लागि सम्झौता भएको ट्रम्पको दाबी भारतको महाराष्ट्रमा भवन भत्किँदा नौ जनाको मृत्यु, उद्धार कार्य जारी खोप तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि नाइजेरियालाई गाभीद्वारा ५० करोड डलर सहयोग नेपाली महावाणिज्यदूतावासको सेवा प्रभावकारिताबारे छलफल धनुषा र सिरहा कर्फ्युः बिहान ५ः०० देखि १०ः०० बजेसम्म अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न पाइने यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको अभाव



अ+ अ-

भक्तपुर। विभिन्न प्रकारको हिंसामा परेका बालबालिकालाई उद्धारपछि राख्ने सुरक्षित आवासगृहको अभाव हुन थालेपछि उपत्यकामा कार्यरत नेपाल प्रहरीका विभिन्न शाखा तथा सरोकारवाला निकायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूलाई राख्ने व्यवथा मिलाउन समस्या हुन थालेकाले सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कानुनको विवादमा परेका बालबालिकासम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानलाई बालमैत्री बनाउने विषयमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

सदस्य सचिव ढकालले भन्नुभयो, “हिंसा एवं पीडामा परेका बालबालिका, किशोरीलाई उद्धारपछि राख्ने सुरक्षित आवास अत्यावश्यक छ । यसबारेमा मन्त्रालयसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, एक प्रदेशमा कम्तीमा एक सुरक्षित आवास गृह आवश्यक । नयाँ आउनुभएका मन्त्रीसँग यसबारेमा कुरा गर्नेछौँ ।”

परिवार र आफन्तबाट हुने हिंसाका घटनामा धेरैजसो मुद्दा चल्न नदिने र भित्रभित्रै मिलाउने समस्याहरू रहेको भन्दै उहाँले नौ वर्षमा एक बाल सुधारगृह नुवाकाटेमा थपिँदा बल्ल नौ वटा पुगे पनि अझै सुधारगृह थप आवश्यक रहेकाले यसबारेमा पनि मन्त्रीसँग छलफल गरिने बताउनुभयो ।

विगत ३१ वर्षदेखि बालअधिकार संरक्षणका लागि कार्य गर्दै आएको सिविसकी अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले बालबालिका हिंसामा पर्दा आउने दबाबका समस्यालाई कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायले निकासमा पु¥याएर पीडितलाई न्याय दिने मामिलामा सशक्त भएर उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले बालबालिकामाथि हुने घटनाको अनुसन्धान गर्दा मानव अधिकार, संवेदनशीलता र मनोवैज्ञानिक पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने औँल्याउँदै भन्नुभयो, “एक मात्र बालबालिका पनि सडकमा कुनै पनि प्रकारको दुव्र्यवहार वा हिंसामा पर्छ भने कुनै पनि बालबालिका सुरक्षित छैनन् भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय बालअधिकर परिषद्का सूचना अधिकृत रामबहादुर चन्दले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै दबाबमा पर्न नहुने औँल्याउनुभयो । उहाँले कानुनमा अनुसन्धान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५, पीडित बालबालिकाको अधिकार, अनुकूल न्यायको व्यवस्थालगायतका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

नेपाल प्रहरी अपारध अनुसन्धान विद्यालयका प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र अर्यालले सहभागी बालिका विपना बस्नेतले उजुरी लिएरै प्रहरीमा जान बालबालिकालाई डर लाग्ने बताउँदै बालबालिकासँग प्रहरीको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

खोजतलास केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश घिमिरेसहित भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत महिला सेलका प्रहरीहरूले हिंसापीडित बालबालिकाको अवस्था, उद्धारपछि राख्ने सुरक्षित आवासको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।

बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ का सन्तोष अधिकारीले विपत्मा परेका हिंसा एवं सडक बालबालिकालाई राख्ने ठाउँको अभाव हुँदा जुनसुकै बेलामा पनि खबर गर्न आग्रह गर्नुभयो । सिविसकी टिम लिडर रुजा पोखरेलले बालमैत्री प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्दै बालबालिका केन्द्रित घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।रासस




भर्खरै