काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले

बजेटमार्फत कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व, विवरण खुलासालगायत विषयमा स्पष्टता कायम गरिने तथा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई थप सहज र

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार बजेटमार्फत सुशासनको मानक स्थापित गर्न कटिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले बजेटले राष्ट्रिय जीवनको सबै आयाममा

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै हालका ११ तहका भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको घोषणा गरेका

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उहाँले आज आर्थिक वर्ष

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को वार्षिक बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेश गर्नुभएको छ ।

बजेटमा बर्सौंदेखि रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिततासहित द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र कमजोर अवस्थाका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्नेसम्मको घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि आर्थिक अवस्थाको समग्र चित्र सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ संघीय संसदमा पेश गरेको

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज छुट्टाछुट्टै बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे

पारित विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१

भूकम्प र हावाहुरी प्रतिरोधी डिजाइनमा तयार गरिएको डवल–डेकर फलामे ट्रसको आकर्षक गोलाकार गुम्बजले मुख्य प्रतिनिधि सभा हलको छाना ढाकेको छ

“हुम्ला र बाजुरा क्षेत्रको विवादलाई लिएर कर्णाली राजमार्ग नै अवरुद्ध भएको छ, राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बिरामी, परीक्षा दिने विद्यार्थी,

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सचेतक निष्कल राईले उक्त आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सरकारलाई

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको राजीनामा माग गर्नुभएको छ । 

अहिले रास्वपाकै सांसद जो विपक्षी दलहरु भन्दा पनि चर्को स्वरमा सरकारको विरोधमा, यसरी आगो ओकलिरहेकाले रास्वपा मात्र होइन कि अरुले

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले विभिन्न संवेदनशील निकायहरू रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेको भन्दै

अध्यक्ष राईले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ को पालना नभएकोतर्फ सभामुखको ध्यान आकृष्ट गराउनु भयो ।