काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट २१ १४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गर्नुभएको छ ।
चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट मुख्य बुदाँहरु
१. आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
२. व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ।
३. २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ।
४. विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर सात तहमा सीमित गरिएको छ।
५. ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
६. भन्सार विन्दुमा संकलन हुने छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ मा समाहित गरिएको छ।
७. धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर कायम गरिएको छ।
८. डिजिटल खरिदमा विजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
९. मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइने भएको छ।
१०. कर परिपालनलाई दण्डको रूपमा नभई विकासको सहयात्रीको रूपमा अघि बढाइनेछ।
११. लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादहरू समाधान गर्न कर छुट र सहुलियतको विशेष योजना ल्याइएको छ।
१२. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई खुल्ला विश्वविद्यालय मार्फत अध्ययनको व्यवस्था गरिने ।
१३.छापा तथा अनलाइन तर्फ लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैंया विनियोजन ।
१४.गोरखकाली रबरसहित ७ सार्वजनिक संस्थानलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गरिने ।
१५.बैंकको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न पुसभित्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने ।
१६.बालबालिकामा हुने क्यान्सरको सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गरिने।
१७.अस्पतालहरूमा चौबिसै घण्टा सेवा दिने नर्सिङ कर्मचारीहरूको रात्रीकालीन भत्तालाई दोब्बर बनाउने।
१८.३ वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० रंगशालालाई फ्लड लाइटसहित स्तरोन्नति गरिने ।
१९.११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित। २७३ वस्तुको भन्सार दर घटाइयो, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज ।
२० . रासायनिक मल खरिदको लागि ३२ अर्ब विनियोजन ।
२१. एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा २७५ वटा सडक पुल निर्माणको लक्ष्य ।
२२.मुलुकलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को गन्तव्यका रुपमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने ।
२३.लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने।
२४. आगामी तीन महिनाभित्र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ लागू गरिने।
२५. कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदनलगायत सेवा एकीकृत गरी लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदान गरिने।
२६.संचार माध्यमलाई दिदैं आईएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको लागि ३३ करोड बिनियोजन ।
२७.आगामी साउन महिनादेखि नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने ।
२८.सरकारी कर्मचारीको तलब भत्तामा २१% वृद्धि।
२९. ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज: काममा दोहोरोपन भएका र प्रभावहीन देखिएका ३१ वटा सरकारी कार्यालय तथा समितिहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरिने।
३०. १८ निकायको पुनर्संरचना: कार्यक्षमता बढाउन १८ वटा निकायलाई आपसमा गाभिने वा पुनर्गठन गरिने।
३१. वार्षिक २० अर्बको बचत: यो ठूलो प्रशासनिक सर्जरीबाट राज्यको वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने र उक्त रकम विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गरिने।
३२. दरबन्दी कटौती र नयाँ कर सहुलियत: फजुल खर्च रोक्न सरकारी दरबन्दी कटौती गरिने तथा उत्पादन, निर्यात र रोजगारी बढाउने उद्योगहरूलाई विशेष कर सहुलियत दिइने।
३३ .१० वटा फुटबल रङ्गशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति — ३ वर्षभित्र (प्रत्येक रङ्गशालाको क्षमता कम्तीमा ८,००० दर्शक) इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम ७ स्थानमा निर्माण — विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढी (क्षमता कम्तीमा २,००० दर्शक — ३ वर्षभित्र)
खेलकुद विकास, युवा सशक्तीकरण र राष्ट्रिय गौरवको नयाँ अभियान ।
