उहाँले प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रालय र निकायहरूको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

“गरिबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको स्थायी आम्दानी र रोजगारी हो । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाइ रोजगारी सिर्जना हुँदैन, बजेटले

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘एउटा गीत छ–मत यस्तो होइन दाई, पीरतीले जोगि बनायो । यो पहिलापहिलातिरको समयमा गाईन्थ्यो यो गीत । अव म

बजेटले आर्थिक वृद्धि र समानताबीच सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँको भनाइ छ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदी यो शुन्य समयमा हामीले बोलेका कुराहरु सुनिन्छन्, टिपिन्छन् र कार्यन्वयनको प्रक्रियामा जान्छन् भने यसलाई शुन्य समय होईन

प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते सङ्घीय संसदमा नेपालको सीमा सम्बन्धी विषयमा जवाफ दिने क्रममा नेपालको सिमाङ्कन सन् १८१६ को सुगौली

'बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरेर म विरुद्ध संगठित रुपमा अफवाह फैलाइएको छ, 'अर्थमन्त्री डा।वाग्लेले भन्नुभयो, ' म त्यसको

डा. वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर,

पछिल्लो समय संसदमा सांसदहरुले मुख्यत: २ विषयलाई प्रमुखता दिएका छन्, यसमा प्रष्टीकरण चाहिरहेका छन् । पहिलो हो, सीमाको विषयमा प्रधानमन्त्रीले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मिलेमतोमा बीवाईडी कम्पनीको गाडीहरु निर्यातमा कर छली गरेको चर्चा रहेका बेला अध्यक्ष राईले त्यसको सत्यतथ्य कुरा

आजको बैठकमा विपक्षी दलहरूले बेल घेराउ गरेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नै हुन सकेन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी,

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम र विवाद उत्पन्न गर्न सक्ने चिन्ता बढाएको देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदामा परेका संशोधनमाथि छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाइनुपर्ने माग विपक्षीले राखेका छन् । उनीहरूले सभामुखविरुद्ध पनि नाराबाजी

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद वासना थापाले सभामुखसँग समय मागेर नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले मस्यौदालाई समितिमा टुङ्ग्याएर पूर्ण छलफलका

आयोगले १३ जेष्ठ, २०८३ प्रेस–नोट जारी गर्दे गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकारको

उनले ३५ वर्षमा समाधान नभएको समस्या ३५ मिनेटमा हुँदैन भन्दै हतारमा भन्दा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेर मात्रै वास्तविक समाधान सम्भव

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको सार्वभौम संसदमा उभिएर नेपालले भारतको जमिन मिचेको बताएका छन् ।