५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रीहरू सदनमा अनुपस्थित भएको भन्दै अध्यक्ष राईद्वारा सभामुखको ध्यानाकर्षणः नियमावली पालना गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य हर्कराज राईले सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले मन्त्रीहरूको सदनमा अनुपस्थिति र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको बेवास्ता गरिएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । अधयक्ष राईले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ को पालना नभएकोतर्फ सभामुखको ध्यान आकृष्ट गराउनु भयो ।

उक्त नियमावली अनुसार सांसदले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि महिनौँदेखि सोधिएका प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

सरकारको यो कार्यले संसदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको उहाँको तर्क थियो । उहाँले सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रीहरू आफ्नो कर्तव्यबाट भागिरहेको आरोप लगाउनु भयो । जनताको मत जितेर आएका प्रतिनिधिहरूको प्रश्नको सामना गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रीहरूलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखसँग कडा रुलिङको माग समेत गर्नुभयो ।

राईले भन्नुभयो, ‘हामीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई जनताका साझा समस्याहरू सदनमा उठाएका हौँ । सीमा विवाद, महँगी नियन्त्रण, सहकारी पीडितको वचत फिर्ताको स्रोत र सुकुम्बासी व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम र अन्य महत्वपूर्ण छलफलमा समेत सम्बन्धित मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुनु खेदजनक छ ।’

संसदीय मर्यादा कायम राख्न र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई प्रश्नोत्तर सत्रमा अनिवार्य सहभागी गराउन राईले जोडदार माग गर्नुभएको छ । मन्त्रीहरू स्वयं उपस्थित नभई अन्य प्रतिनिधि पठाइनुले नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन भएको उहाँको भनाइ थियो ।




भर्खरै