जेनजीको सरकार भनौँ भने जेनजीहरु नै यो सरकारको खिलाफमा छन् । दलको भनौँ भने दलहरु नै स्वीकार गर्ने पक्षमा छ्रैनन्

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक थोपा रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताउनुभएको

काठमाडौं ।राप्रपा सहायकमन्त्री बिजय खड्काले नयाँ सम्झौतामा नगइ देशले उपयुक्त निकास पाउने बताउनु भएको छ । सामाजिक संञ्जाल मार्फत खड्काल

दसौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८२ साल फागुन १ देखि ७ गतेसम्म हुने भएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, 'दलहरुलाई म पनि भनिरहेको छु चुनावको विकल्प छैन। चुनाव नगरी हुँदैन। अहिले यो प्रक्रियालाई कुनै पनि बहानामा अल्झाउनुहुँदैन।'

सम्मेलनमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपालसहित सबै घटकका नेताहरूले संयुक्त रूपमा रिमोर्ट थिचेर औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको छ ।

लामो समयदेखि गलत नेतृत्वले अराजनीतिक बनाएको कार्यकर्ताको ठूलो पङ्ति अहिले निराश छ, अर्को ठूलो पङ्ति आत्मरक्षा वा आत्मस्वार्थको कारणले यो

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुमा फुटको प्रतिस्पर्धा नै चल्ने देखिएको छ । आन्दोलनका कारण देशको राजनीतिक प्रणाली र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राहदानी वितरणको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरुसँग जानकारी लिनुभएको छ। मन्त्रालय र विभागका

एमालेले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधीसभा विघटनप्रति आपत्ती प्रकट गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ ।

डा यादवले थप्नुभयो, ‘अहिले चुनाव गराउन सकिएन र यो प्रक्रिया डिरेल भयो भने प्यान्डोरा बक्स खुल्छ। अब दायाँबायाँतिर लाग्नुहुँदैन। तपाईँहरुले

उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आफूहरुको प्राथमिकता भएको बताउनुभयो ।

भगवान कसम बुढो पुस्ताले देशलाई समृद्ध बनाउन एक सक्दैन, दुइ सक्दैन, तीन सक्दैन, सक्दै सक्दैन। यो कुरा समयान्तरमा ध्रुव सत्य

सम्मानित अदालतबाट जे आदेश आउँछ त्यो आदेशको पालना गर्न हामी तयार पनि छौं । तर निर्वाचनको लागि खरिद भएका सामानहरु

नदीको  बगरमा गरिएको खेतीले बालापुरका किसानको आर्थिक जीवनस्तर फेरिएको छ । यहाँको २५ बिगाह क्षेत्रफल बगरमा २७ परिवारले खेती गर्दै

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टी पुनःगठनको घोषणा गर्नुभएको छ ।

गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति लिएका ११ राजदूतहरूलाई यही कात्तिक २० गतेभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा हुने फागुन २१ गतेको निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताउँदै यसलाई सफल पार्न सबैलाई आग्रह

कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ। यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस्।