उहाँले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंप्रति लक्षित गर्दै दु:शाहस, दिवा स्वप्ना र ठूलो विभ्रम फैल्याउने कसरतमा लागेको भएपनि सफल हुन नसक्ने बताउनु

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच मुलुकको समसामयिक विषयहरूमा पनि छलफल भएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी

अभियानका सह प्रवक्ता राजानन्द माण्डब्यका अनुसार ईटहरीबाट आएर जडिबुटीमा रहेका ईन्द्रेणी पार्टी प्यालेसमा बसेका महिलाहरु लाई राती ११ बजे तिर

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार वरिपरिको क्षेत्र संसद भवन बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने, कर प्रणाली सुधारका लागि गठित आयोगको सुझावका आधारमा

यमनका ओमार अब्दुल्लाह अल-दाही र मोहम्मद अब्दुल्लाह अल-दाहीले एक एक गोल गरे ।

आज मङ्सिर ५ गते सात राजनैतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

निबेदकहरुले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि पनि ईजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरको छ ।

सिफारिस भएकाहरुका बालकृष्ण ढकाल, सुनिल पोखरेल , सारङा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुगाना , महेश शर्मा पौडेल र अब्दुल अजिज मुसलमान रहनु

प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी, लघुवित्त, बैंक ब्याज, व्यवसायीको कर्जा सम्बन्धीका समस्या विगतमा विभिन्न कारणले पैदा भएपनि एकथरीले यो समस्या देखाएर राजनीतिक

आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको भन्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु-याइ पीडितलाई न्याय

अधिवक्ता स्वागत नेपालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलको उक्त निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १६, धारा १७ र धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको

सरकारले कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै टिकटकमाथ तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि रु ५०/५० करोड, बझाङका लागि रु २५ करोड, बाजुराका लागि रु १४ करोड र सल्यानका

यहाँका चौँरीको मुख्य बजार चीन हो । चीनमा राम्रो बजार मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले हिमाली क्षेत्रका समुदाय चौँरीपालनप्रति आकर्षित हुने

काठमाडौँ : सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नसकेपछि सरकार अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने खोजीमा

‘जनताको बोल्ने अधिकारको सुनिश्चित गर, टिकटक होइन जाजरकोटलाई ध्यान दे, टिकटक प्रतिबन्ध खारेज गर, सर्वोच्च अदालत कहाँ छ ? लगायतका

राजसंस्था फर्काउने कुरा प्रतिगमन होइन, कतिपयले प्रतिगमनको भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्, त्यो गलत छ । नेपालको लागि राजसंस्था अहिले भन्दा

७अक्टोबर २०२३ मा दक्षिणी ईजरायलको Kibbutz-Alumim मा हमास समूहले आक्रमण गरी बन्धक बनाएर गाजातर्फ लगेकाहरु भध्येमा नेपाली विद्यार्थी  विपिन जोशी