• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडीगोठले बुकीमा चहलपहल, बेंसी सुनसान ★   एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलिको घोषणा ★   मनीताले पेरिस ओलम्पिक खेल्ने ★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने

वर्तमान सरकारलाई राज्य संयन्त्रले पत्याएन: योगेश भट्टराई



काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता योगेश भट्टराईले राज्य संयन्त्रले वर्तमान सरकारलाई नपत्याएको आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न दिएको निर्देशन मन्त्रालयहरुले नमानेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बुधबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै नेता भट्टराईले संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतमा कुनै अग्रगति र ज्यान–प्राण नभएको बताए ।

बैंकमा तरलता नहुँदा लगानीयोग्य आयोजना अन्यौलमा परेको तथा उद्योग धन्दा र व्यापार संकटमा परेको उनको भनाइ थियो । नेता भट्टराईले व्यापार व्यवसाय घटेकाले रोजगारी सिर्जना हुननसकेको र अर्थतन्त्रसमेत धराशायीको बाटोमा गएको आरोप लगाए ।

सरकार जति समयसम्म बस्छ समयको बर्बादीबाहेक केही नहुने भन्दै उनले वर्तमान सरकारको क्षमता र इच्छाशक्ति नै नभएको बताए । अहिले व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै यसबारे वैकल्पिक व्यवस्था बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गरे ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनिएको भए पनि उनले सार्वजनिक सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखी कसरी त्यो लक्ष्य भेटिन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको उनले बताए । ‘अघिल्लो सरकारले ३९६ अस्पताल निर्माण गर्न बजेट छु्टयाएको थियो, अहिले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सबलीकरणको कार्यक्रम खै रु,’ उनले भने ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउने र मुद्रास्फीति घटाउने विकल्प बजेटमा नरहेको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था नगरिएको बताए ।