१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा ५०,००० ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदै इतिहास रच्यो एनपीएलः जनकपुरलाई हराउँदै लुम्बिनी प्लेअफमा उपराष्ट्रपति यादवसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन कांग्रेसको कलहः होला त पुसमा महाधिवेशन ? विनाशकारी मौसमी प्रकोपपछि श्रीलङ्कामा ८५ प्रतिशत विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध महिला भलिबल प्रतियोगिता : नेपाल पुलिस क्लब विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान सरकारलाई राज्य संयन्त्रले पत्याएन: योगेश भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता योगेश भट्टराईले राज्य संयन्त्रले वर्तमान सरकारलाई नपत्याएको आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न दिएको निर्देशन मन्त्रालयहरुले नमानेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बुधबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै नेता भट्टराईले संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतमा कुनै अग्रगति र ज्यान–प्राण नभएको बताए ।

बैंकमा तरलता नहुँदा लगानीयोग्य आयोजना अन्यौलमा परेको तथा उद्योग धन्दा र व्यापार संकटमा परेको उनको भनाइ थियो । नेता भट्टराईले व्यापार व्यवसाय घटेकाले रोजगारी सिर्जना हुननसकेको र अर्थतन्त्रसमेत धराशायीको बाटोमा गएको आरोप लगाए ।

सरकार जति समयसम्म बस्छ समयको बर्बादीबाहेक केही नहुने भन्दै उनले वर्तमान सरकारको क्षमता र इच्छाशक्ति नै नभएको बताए । अहिले व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै यसबारे वैकल्पिक व्यवस्था बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गरे ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनिएको भए पनि उनले सार्वजनिक सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखी कसरी त्यो लक्ष्य भेटिन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको उनले बताए । ‘अघिल्लो सरकारले ३९६ अस्पताल निर्माण गर्न बजेट छु्टयाएको थियो, अहिले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सबलीकरणको कार्यक्रम खै रु,’ उनले भने ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउने र मुद्रास्फीति घटाउने विकल्प बजेटमा नरहेको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था नगरिएको बताए ।