६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान सरकारलाई राज्य संयन्त्रले पत्याएन: योगेश भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता योगेश भट्टराईले राज्य संयन्त्रले वर्तमान सरकारलाई नपत्याएको आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न दिएको निर्देशन मन्त्रालयहरुले नमानेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बुधबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै नेता भट्टराईले संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतमा कुनै अग्रगति र ज्यान–प्राण नभएको बताए ।

बैंकमा तरलता नहुँदा लगानीयोग्य आयोजना अन्यौलमा परेको तथा उद्योग धन्दा र व्यापार संकटमा परेको उनको भनाइ थियो । नेता भट्टराईले व्यापार व्यवसाय घटेकाले रोजगारी सिर्जना हुननसकेको र अर्थतन्त्रसमेत धराशायीको बाटोमा गएको आरोप लगाए ।

सरकार जति समयसम्म बस्छ समयको बर्बादीबाहेक केही नहुने भन्दै उनले वर्तमान सरकारको क्षमता र इच्छाशक्ति नै नभएको बताए । अहिले व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै यसबारे वैकल्पिक व्यवस्था बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गरे ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनिएको भए पनि उनले सार्वजनिक सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखी कसरी त्यो लक्ष्य भेटिन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको उनले बताए । ‘अघिल्लो सरकारले ३९६ अस्पताल निर्माण गर्न बजेट छु्टयाएको थियो, अहिले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सबलीकरणको कार्यक्रम खै रु,’ उनले भने ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउने र मुद्रास्फीति घटाउने विकल्प बजेटमा नरहेको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था नगरिएको बताए ।