काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) मात्र विभाजन गराउने उद्देश्यले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश (दोस्रो संसोधन) २०७८ जारी ग-यो । मौकाको फाइदा उठाउँदै झण्डै अलपत्र परेको महन्थ ठाकुर समूहले पनि यही अध्यादेशको टेको टेकेर नयाँ दल दर्ता गर्न भ्याए ।
दल दर्ताका लागि आयोगमा पुगेका सो समूहका नेता शरदशिंह भण्डारीले आयोग परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभएको थियो, “हामी त अलपत्र परिसकेका थियौं, अध्यादेशले पुनर्जीवन दियो, हामीलाई चिठ्ठा परेको जस्तै भयो ।”
ठाकुर समूहलाई परेको चिठ्ठाले जनता समाजवादीलाई भने हैरानी दियो । फगत सत्ताप्राप्तिका लागि राजनीतिक इमान्दारीताको तिलाञ्जली दिएका दलहरुले यो हर्कत न पहिलो हो न अन्तिम नै हुनेछ ।
त्यही अध्यादेश सरकार विस्तारमा घाँडो बनिदिँदा झण्डै साढे दुई महिना सरकार विस्तार हुन सकेन । पक्का छ र थियो, यही अध्यादेश कायम राखेर सरकार विस्तार भएको भए फेरि सत्तारुढ केही दल फुट्ने निश्चित थियो ।
भनिन्छ अर्ति उपदेश अरुलाई दिने हो आफूले लिने त पटक्कै होइन । एमाले विभाजन गराउनु थियो भयो तर त्यही अस्त्र आफूहरु माथि प्रहार हुन सक्ने भएपछि सरकारले संसदको अधिवेशन जारी रहेकै बखत राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश (दोस्रो संसोधन) २०७८ खारेज गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्यो, खारेज भयो ।
हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न अध्यादेश जारी गर्दा चर्को विरोध गर्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरु आज यही गलत कार्य “संविधान बचाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको” भन्दै कुतर्क गरिरहेका छन् । हिजो पनि यस्ता अध्यादेश गलत थियो, आज पनि गलत नै हो र भोलि पनि गलत नै रहने छ । तर दलका नेता मात्र होइन विभिन्न पेशा, वर्ग र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा “असाइमेन्ट” लिएका व्यक्ती तथा समूहहरु पनि मौन छन् ।
भनिन्छ, विरोधको मुख थुन्न प्रलोभन नै उत्तम माध्यम हो, त्यो प्रयोग भएन होला भन्न सकिन्न । यदि लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै यसको रक्षाका लागि अध्यादेश जारी गरिएको हो भने अहिले बीचमै किन फिर्ता लिनु पर्यो ? दलभित्रका अन्य सदस्यले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न किन नपाउने ? मलाई चुनौती दिने मेरो नेतृत्व अस्वीकार गर्ने तँ लाई देखाइदिन्छु भन्ने शैलीमा लगभग साना देखि ठूला भनिएका दलका नेतृत्वले अनौपचारिक रुपमा भन्ने कथ्य यही हो । फगत कार्यकर्तालाई रनभुल्लमा पार्न सार्वजनिक मञ्चहरु वा सञ्चार माध्यममा कुर्लने वा सीमाविहीन गालीगलौज गरेर आत्मरतिमा रमाउने नेतृत्वबाट विधिको अपेक्षा गर्नु त व्यर्थ नै हुन्छ ।
विधि र पद्धतिमाथि धाबा बोल्दै जाँदा ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेको बारम्बार उल्लेख गर्ने नेताहरुलाई बालुवाटारबाट बुढानीलकण्ठ पनि टाढा नभएको जानकारी त पक्कै होला । दलीय प्रतिस्पर्धामा पाँच दल सधैं एक होलान् भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । हिजो एक अर्कालाई देशी–विदेशी दलाल प्रतिक्रियावादी, मतियार सबै उपमाले विभूषित गरेका नेताहरु बाध्यताले यहिले एकै कित्तामा आइपुगेका छन् । भोलि बिमतिका साथ बालुवाटारबाट बाहिरिँदै गर्दा त्यहीँको ढोका बाहिरबाट एक अर्कालाई लगाउने आरोप र गाली गलौजको भाषा र भाव के कस्तो होला भनेर अनुमान लगाउन पनि कठिन छैन ।
जनताका प्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधिसभाको हुर्मत यसरी लिइएको छ कि सांसदहरु कानून निर्माणमा होइन कि मन्त्री बन्न बिचौलिया बन्न र हो र होइन भन्ने भूमिकामा मात्र रहेका छन् । शासन त अध्यादेशबाट चलिहाल्छ । आज २० प्रतिशतवाला अध्यादेश फिर्ता लिँदै गर्दा भोलि ४० प्रतिशत पुर्याएर नै बाहिरिए त्यसलाई पनि रोक्ने अर्को अस्त्र प्रयोग हुन्छ कि ?
