काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसन सल्लाहकार समितिको बैठक पछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदैँ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका कामहरु न्यायसम्मत् नभएको र पदमा बसिरहे न्याय सम्पादन अझ क्षत्विक्षत् हुने भन्दै तुरुन्त राजिनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । कानून व्यवसायीहरु एक मतले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजिनामाको पक्षमा रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । जबरा प्रधानन्यायाधीश रहुञ्जेल कानून व्यवसायीहरुले बहस नगर्ने भन्दै उहाँले अदालत र न्यायप्रशासन नचलेमा त्यसको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रधानन्यायाधीशले न्याय प्रशासनमा सम्पादन गरेका कुराहरु न्यायसम्मत् भएनन्, न्याय प्रशासन उपयुक्त भएनन् भनेर उहाँको कार्य क्षमताको विषयमा हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर संविधानमा स्वत्ः आफैँ हट्ने व्यवस्था राजिनामा दिएर जाने छ । अहिलेको प्रधानन्यायाधीश फेरी बसिरहँदाखेरीको अवस्थामा न्याय सम्पादनमा गम्भिर क्षत्विक्षत् हुने र गम्भिर दिशाबाट न्याय विचलित हुने अवस्थामा सबै कानून व्यवसायीहरु पुग्नुभएको छ ।
यसमा कुनै राजनीतिक दलले उठाएको कुरा पनि होइन् । उहाँ प्रधानन्यायाधीश रहुञ्जेलसम्म बहस गर्दैनौँ । यो कुरा बुझे हुन्छ । अदालत, न्याय प्रशासन चल्दैन । गतिरोधको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्दछ भन्ने हामीहरुको भएको छ । राजनीतिक लेनदेन प्रधानन्यायाधीशले गरेका हुन् भन्नेमा हामीहरु पुगेका छौँ । साँठगाँठ भएको तमाम कानून व्यवसायीलाई लागेको छ ।’
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराइले बारको सल्लाहकार समितिको बैठकमा बोल्ने ३७ जनामध्ये ३६ जनाले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न नसकेको र उहाँको कार्यकालमा न्यायिक विचलन आएको धारण राखेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै सहकर्मीहरुको समेत विश्वास जित्न नसकेको भन्दै उहाँले न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा कायम गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीसले राजिनामा दिनुपर्नेमा सबैको मत रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठापनि उहाँले गिराउनु भो । त्यसैले उहाँको निरन्तरताले न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा झन खस्किने हुनाले उहाँले अविलम्ब राजिनामा गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव रह्यो ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले अबिलम्ब राजिनामा नदिएमा देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि अधिवक्ता भट्टराईले दिनुभयो ।
