१५ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
नख्खुखोला बाढी पीडितको गुनासो: सरकार भएको आभाष नै भएन जनताले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान दुर्गा प्रसाईंलाई एक लाख धरौटीमा छोड्न आदेश थाइल्याण्डमा स्कुल बसमा आगलागी, २५ जनाको मृत्यु भएको आशङ्का गोली लागेर गोविन्दा घाइते तटबन्धले जोगाएको नारायणी नदी किनारका बस्ती बाढी–पहिरो पीडितलाई राहत वितरण सुरु, दुई दिनभित्र खोज–उद्धारका काम सकिने प्रधानमन्त्रीबाट जानकारी सरकारको निर्देशन विपरित रात्रिबस सञ्चालन भएकोप्रति छानविन गर्नुपर्छ: सांसद थापा सरकार खोज तथा उद्धार, राहत, उपचार र सडक सुचारु गर्ने काम गरिरहेको छ: गृहमन्त्री लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकद्वारा प्रधानमन्त्रीमार्फत कोषमा रु दुई करोड हस्तान्तरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बहुविवादित कृषिसम्बन्धी तीन कानुन भारत सरकारद्वारा फिर्ता, सर्वत्र स्वागत, किसानहरु खुसी



अ+ अ-

एजेन्सी । भारतमा अति विवादमा परेका तीन कानुन सरकारले शुक्रबार फिर्ता लिएको छ । 

झन्डै एक वर्ष अगाडि संसद्बाट पारित भएका तीन कानुनका विरुद्धमा वर्षभरी किसानहरुले आन्दोलन गरिरहेका थिए । 

आन्दोलनका क्रममा सयौँको मृत्यु भयो भने हजारौँ घाइते भए । तर पनि किसानहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन वटै कानुन फिर्ता लिइएको घोषणा गर्नुभएको हो । 

राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “सबै जनालाई आज म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु की हामीले विवादमा परेका र विरोध भइरहेका कृषिसम्बन्धी तीन वटै कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ ।”

उहाँको घोषणापछि कृषकहरूले खुसीयाली मनाएका छन् । उनीहरुको आन्दोलन गरेको सङ्गठनले यो घोषणालाई आफ्नो ठूलो जितको रुपमा लिइएको जनाएको छ । अरुले पनि विवादास्पद र विरोध भइरहेको कानुन फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । 

कृषकहरुको बसोबास धेरै रहेको पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री मोदीले किसानहरुलाई खुसी बनाउने गरी विवादास्पद कानुन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको हो । 

हजारौँ किसानहरुले अघिल्लो वर्षको नोभेम्बरदेखि ती कानुनको विरोधमा राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए । बेलाबेलामा देशव्यापी कठोर आन्दोलनहरु पनि गरेका थिए । 

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि आन्दोलनकारी र सरकारी पक्षका बीचमा पटकपटक वार्ता भएका थिए । तर ती सबै वार्ता विफल भएका थिए । 

वार्ताका क्रममा कृषकहरूले ती कानुनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने बताउँदै आएका थिए भने सरकारको पक्षबाट वार्तामा बसेका मन्त्रीहरूले ती कानुन कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरेका थिए । 

कृषकहरूलाई यसको फाइदाबारे बुझाउने थुप्रै प्रयास गरिए पनि आफूहरु असफल भएकाले फिर्ता लिनु परेको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

सरकारी पक्षले कानुन फिर्ता लिए पनि कानुन ठिक नै रहेको दाबी गरिरहेकाले अहिले नै  पूरै आन्दोलन फिर्ता लिन भने नसकिने कृषक नेता राकेश टिकैतले बताउनुभएको छ । 

सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि संसद्बाट कानुन खारेज गरेपछि मात्रै आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अन्त्य गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

झन्डै ४० कृषक सङ्गठनको छाता संस्था संयुक्त किसान मोर्चाले सरकारले गरेको अनुरोधका बाबजुद पनि विरोधबाट पछि हट्न अस्वीकार गरेको थियो । जाडोमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास सहँदै भारतीय किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए ।  

कृषकहरूले अत्यन्त जाडो र अत्यन्त गर्मीको बेलामा पनि कोरोनाभाइरसको खोजिम मोल्दै निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा ठन्डी, गर्मी र कोरोनाका कारण केही किसानहरुको मृत्युसमेत भएको छ ।