१५ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
एउटा ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छः सभापति लामिछाने ढोरपाटनका मेयर नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदको प्रश्नः विपद् प्रतिकार्यमा किन कमजोरी भयो ? सबै प्रदेशमा मुटु रोग उपचार सेवा विस्तार गर्ने गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रको निर्णय विपद्बाट प्रभावितलाई राहत वितरण सुरु भइसक्योः प्रधानमन्त्री खोज उद्धार र राहतसँगै अवरुद्ध सडकमार्ग तत्काल सुचारु गर्न काँग्रेसको माग राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकद्वारा प्रधानमन्त्रीमार्फत कोषमा रु दुई करोड हस्तान्तरण नख्खुखोला बाढी पीडितको गुनासो: सरकार भएको आभाष नै भएन जनताले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान दुर्गा प्रसाईंलाई एक लाख धरौटीमा छोड्न आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बहुविवादित कृषिसम्बन्धी तीन कानुन भारत सरकारद्वारा फिर्ता, सर्वत्र स्वागत, किसानहरु खुसी



अ+ अ-

एजेन्सी । भारतमा अति विवादमा परेका तीन कानुन सरकारले शुक्रबार फिर्ता लिएको छ । 

झन्डै एक वर्ष अगाडि संसद्बाट पारित भएका तीन कानुनका विरुद्धमा वर्षभरी किसानहरुले आन्दोलन गरिरहेका थिए । 

आन्दोलनका क्रममा सयौँको मृत्यु भयो भने हजारौँ घाइते भए । तर पनि किसानहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन वटै कानुन फिर्ता लिइएको घोषणा गर्नुभएको हो । 

राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “सबै जनालाई आज म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु की हामीले विवादमा परेका र विरोध भइरहेका कृषिसम्बन्धी तीन वटै कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ ।”

उहाँको घोषणापछि कृषकहरूले खुसीयाली मनाएका छन् । उनीहरुको आन्दोलन गरेको सङ्गठनले यो घोषणालाई आफ्नो ठूलो जितको रुपमा लिइएको जनाएको छ । अरुले पनि विवादास्पद र विरोध भइरहेको कानुन फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । 

कृषकहरुको बसोबास धेरै रहेको पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री मोदीले किसानहरुलाई खुसी बनाउने गरी विवादास्पद कानुन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको हो । 

हजारौँ किसानहरुले अघिल्लो वर्षको नोभेम्बरदेखि ती कानुनको विरोधमा राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए । बेलाबेलामा देशव्यापी कठोर आन्दोलनहरु पनि गरेका थिए । 

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि आन्दोलनकारी र सरकारी पक्षका बीचमा पटकपटक वार्ता भएका थिए । तर ती सबै वार्ता विफल भएका थिए । 

वार्ताका क्रममा कृषकहरूले ती कानुनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने बताउँदै आएका थिए भने सरकारको पक्षबाट वार्तामा बसेका मन्त्रीहरूले ती कानुन कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरेका थिए । 

कृषकहरूलाई यसको फाइदाबारे बुझाउने थुप्रै प्रयास गरिए पनि आफूहरु असफल भएकाले फिर्ता लिनु परेको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

सरकारी पक्षले कानुन फिर्ता लिए पनि कानुन ठिक नै रहेको दाबी गरिरहेकाले अहिले नै  पूरै आन्दोलन फिर्ता लिन भने नसकिने कृषक नेता राकेश टिकैतले बताउनुभएको छ । 

सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि संसद्बाट कानुन खारेज गरेपछि मात्रै आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अन्त्य गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

झन्डै ४० कृषक सङ्गठनको छाता संस्था संयुक्त किसान मोर्चाले सरकारले गरेको अनुरोधका बाबजुद पनि विरोधबाट पछि हट्न अस्वीकार गरेको थियो । जाडोमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास सहँदै भारतीय किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए ।  

कृषकहरूले अत्यन्त जाडो र अत्यन्त गर्मीको बेलामा पनि कोरोनाभाइरसको खोजिम मोल्दै निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा ठन्डी, गर्मी र कोरोनाका कारण केही किसानहरुको मृत्युसमेत भएको छ ।