१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
रास्वपाको प्रदेश सभा खारेज गर्ने निर्णय जनताप्रतिको धोका र बेइमानी हो, डटेर सामना गर्छौंः युवराज… मुलुकभर अत्यावश्यक खोपको अभाब: मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया टुंग्याउन सकेन रास्वपाले ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भन्दै संसदमा प्रश्न नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउप्रति एमाले सांसद कँडेलको आपत्ति इरानको आक्रामकताले उसैको अस्तित्वमा खतरा निम्त्याउनेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षीको विरोध २५ वर्षदेखि थन्किएका वैदेशिक रोजगार ठगीका हजारौँ फायल डिजिटलाइज गर्दै विभाग सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै बागलुङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बहुविवादित कृषिसम्बन्धी तीन कानुन भारत सरकारद्वारा फिर्ता, सर्वत्र स्वागत, किसानहरु खुसी



अ+ अ-

एजेन्सी । भारतमा अति विवादमा परेका तीन कानुन सरकारले शुक्रबार फिर्ता लिएको छ । 

झन्डै एक वर्ष अगाडि संसद्बाट पारित भएका तीन कानुनका विरुद्धमा वर्षभरी किसानहरुले आन्दोलन गरिरहेका थिए । 

आन्दोलनका क्रममा सयौँको मृत्यु भयो भने हजारौँ घाइते भए । तर पनि किसानहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन वटै कानुन फिर्ता लिइएको घोषणा गर्नुभएको हो । 

राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “सबै जनालाई आज म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु की हामीले विवादमा परेका र विरोध भइरहेका कृषिसम्बन्धी तीन वटै कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ ।”

उहाँको घोषणापछि कृषकहरूले खुसीयाली मनाएका छन् । उनीहरुको आन्दोलन गरेको सङ्गठनले यो घोषणालाई आफ्नो ठूलो जितको रुपमा लिइएको जनाएको छ । अरुले पनि विवादास्पद र विरोध भइरहेको कानुन फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । 

कृषकहरुको बसोबास धेरै रहेको पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री मोदीले किसानहरुलाई खुसी बनाउने गरी विवादास्पद कानुन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको हो । 

हजारौँ किसानहरुले अघिल्लो वर्षको नोभेम्बरदेखि ती कानुनको विरोधमा राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए । बेलाबेलामा देशव्यापी कठोर आन्दोलनहरु पनि गरेका थिए । 

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि आन्दोलनकारी र सरकारी पक्षका बीचमा पटकपटक वार्ता भएका थिए । तर ती सबै वार्ता विफल भएका थिए । 

वार्ताका क्रममा कृषकहरूले ती कानुनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने बताउँदै आएका थिए भने सरकारको पक्षबाट वार्तामा बसेका मन्त्रीहरूले ती कानुन कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरेका थिए । 

कृषकहरूलाई यसको फाइदाबारे बुझाउने थुप्रै प्रयास गरिए पनि आफूहरु असफल भएकाले फिर्ता लिनु परेको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

सरकारी पक्षले कानुन फिर्ता लिए पनि कानुन ठिक नै रहेको दाबी गरिरहेकाले अहिले नै  पूरै आन्दोलन फिर्ता लिन भने नसकिने कृषक नेता राकेश टिकैतले बताउनुभएको छ । 

सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि संसद्बाट कानुन खारेज गरेपछि मात्रै आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अन्त्य गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

झन्डै ४० कृषक सङ्गठनको छाता संस्था संयुक्त किसान मोर्चाले सरकारले गरेको अनुरोधका बाबजुद पनि विरोधबाट पछि हट्न अस्वीकार गरेको थियो । जाडोमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास सहँदै भारतीय किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए ।  

कृषकहरूले अत्यन्त जाडो र अत्यन्त गर्मीको बेलामा पनि कोरोनाभाइरसको खोजिम मोल्दै निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा ठन्डी, गर्मी र कोरोनाका कारण केही किसानहरुको मृत्युसमेत भएको छ ।