नुवाकोट । भोटेकोशी नदीको बाढीबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका बाढीपीडित परिवारलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको समूहले राहत सामग्री वितरण गरेको छ ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१० स्थित सुन्दरी केउरेनी माध्यमिक विद्यालय, गेर्खुटारमा आयोजित कार्यक्रममा रसुवा तथा नुवाकोटअन्तर्गत बेत्रावती, ढुंगे, त्रिशूली र भैँसे क्षेत्रका करिब ७० घरपरिवारलाई स्लिपिङ ब्याग र ज्याकेट वितरण गरिएको हो । त्यस्तै, विदुर नगरपालिका महामण्डलमा रसुवाबाट आएका करिब १०० घरपरिवारलाई ज्याकेट वितरण गरिएको थियो ।
राहत वितरणसँगै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बाढी प्रभावित त्रिशूली, बटार र देवीघाट क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनसमेत गर्नुभएको थियो ।
अवलोकनपछि आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति इतिहासमै कल्पना नगरेको स्तरको रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसलाई ठूलो संकट र भविष्यका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे । “यो हाम्रो आफ्नै कारणले भएको हो भन्न मिल्दैन । विकसित देशहरूले गरेको विकासका नकारात्मक परिणामस्वरूप हामीले वातावरणीय तथा जलवायु अन्याय भोग्नुपरेको छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय र क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने धारणा राखे ।
श्रेष्ठले प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, पुनर्वास र पुनर्जीवनका लागि राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। घरबारविहीन तथा परिवारका सदस्य गुमाएका वा बेपत्ता भएका नागरिकका लागि तत्काल राहतसँगै स्थायी पुनर्वास, जग्गा, घर र शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
देवीघाट क्षेत्रमा बाढीले निम्त्याएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले त्यहाँको जमिन दलदलमा परिणत भएको र तत्कालका लागि समेत जोखिम कायम रहेको बताउनुभयो । अहिले स्थानीयवासीले स्वत:स्फूर्त रूपमा खानेपानी, खाद्यान्न र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिरहेको भए पनि यस्तो सहयोग दीर्घकालीन समाधान नभएको उहाँले बताए ।
उहाँले प्रभावित समुदायको सहभागितासहित सरकारले तत्कालै दिगो पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा समाजसेवी कृष्णमान प्रधान, पूर्णलाल श्रेष्ठ, रवि केसी, घनश्याम खड्का र सुवर्ण श्रेष्ठले समेत सहकार्य गर्नुभएको थियो । उनीहरूले बाढीपीडितका लागि महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै अस्थायी टहरा निर्माण गरी व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा स्थानीय स्तरमा पुन:बसोबासका लागि जग्गा र घर निर्माण गर्न संघीय सरकारले आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
