२७ आश्विन २०८१, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको निर्देशन विपरित रात्रिबस सञ्चालन भएकोप्रति छानविन गर्नुपर्छ: सांसद थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले रोक लगाउँदा लगाउँदै रात्रिबस सञ्चालन भएको भन्दै यसको छानविन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले विपद्को पूर्वतयारीस्वरुप रात्रिबस सञ्चालन नगर्न निर्देशन गरेको भएपनि रात्रिबस सञ्चालन भएको भन्दै यस बारेमा छानविन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको निर्णय विपरित रात्रिबस सञ्चालन भएको विषयलाई कसै न कसैले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी नख्खु बाढीमा फसेकाहरुको उद्धार गर्न नसकिएको विषयमा पनि छानविन गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । नख्खु बाढीमा फसेकाहरुको समयमै उद्धार गर्न नसक्नुमा कसको दोष हो यस विषयमा छानविन गरी दोषि उपर कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल सरकारको मुख्यसचिवदेखि प्राधिकरणको प्रमुखसम्म, प्रहरीको प्रमुखदेखि अरु जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरु अहिले जुन ठाउँमा बसेर आपतकालिन अवस्थामा जुन तरिकाले काम गरिरहेको देख्नुपर्ने हो त्यो नदेख्दाखेरी स्वभाविक रुपमा प्रश्नहरु छन् । बैठकहरु धेरै भए । एकपछि अर्को डुप्लिकेशनहरु भएको छ । निर्णयको कार्यान्वयनहरु भएको छैनन् भन्ने गुनासोहरु छन् । गृहमन्त्रीलाई म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, रात्रिबस सञ्चालन नगर्ने भनेर निर्णय भएको एकातिर देखिन्छ । अर्कोतिर रात्रि बस सञ्चालन भएको देखिन्छ । यसको कसै न कसैले जिम्मा लिनुपर्छ । छलफलको विषय मात्रै भएर हुँदैन ।’

‘नख्खुकै सन्दर्भमा पनि त्यहाँ प्रहरी लगायतका अधिकारीहरु पुगेको भन्ने सन्दर्भ छ, गृहमन्त्रालयले यि दुवै विषयको सत्यतथ्य के हो भन्ने बारेमा छानविन पनि गर्ने । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो भने त्यो कमजोरीलाई स्वीकार गर्ने । राजनीतिक नेतृत्वले ठिक ढंगले गर्न खोजेको तल कसैले नगरेको हो भनेपनि कसले नगरेको हो रु प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नगरेको हो भने भन्नुपर्‍यो । प्रहरी प्रमुखले नगरेको भए प्रहरी प्रमुखले भन्नुपर्‍यो । कसै न कसैले जिम्मा लिनुपर्छ । कसैले पनि जिम्मा नलिने भयो भनेदेखि हामी यस्तै हो भन्नेतिर जान्छ । यसको बारेमा तुरुन्तै छानविन गर्ने र जो दोषि हो दोषिले भागिदार बन्नुपर्छ ।’

सांसद थापाले संघीय सरकार उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्ने र राहत वितरणको काममा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनु भयो ।