शुक्रबार देशका प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरुको बैठक बस्यो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुका विद्यार्थी संगठनको त्यो संयुक्त बैठक थियो । बैठकपछि एकीकृत नेकपा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष रमेश मल्लले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरे, १३ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकद्वारा लिइएका निर्णयहरु ।
नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कार्यलयमा बसेको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको थियो । तर ती निर्णयहरु विद्यार्थी संगठनका बैठकको निर्णय जस्ता देखिदैनन् ।

पहिलो बुँदामा भनिएको छ, यातायातमा मुल्यबृद्वि होइन, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटेकाले यातायातको मुल्य घटाउ । जस अन्तर्गत मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने उल्लेख गरिएको छ । जबकी, अघिल्लो दिन बिहीबार नै व्यवस्थापिका संसदले मुल्य नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो भने सरकारले व्यवसायीहरुलाई मुल्य नबढाउन निर्देशन दिइसकेको थियो । यस अवस्थामा यस्तो निर्णय आफैमा हाँस्यास्पद छ ।
संयुक्त बैठकले लिएको अर्को ‘निर्णय’ मा ‘राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको अहिलेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख दलहरुबीच छलफल चलिरहेको छ । संविधान नबन्ने क्रममा भएपनि सबै नेपालीहरुले संविधान बनोस भन्ने चाहान्छन् । यस अवस्थामा विद्यार्थी संगठनले राजनीतिक नाराको रुपमा यो निर्णय गरेका छन् । तिनै विद्यार्थी संगठनका माउ पार्टीहरु अडानमा टसमस नभएकाले बेला विद्यार्थी संगठनले यस्तो नारा बनाएर निर्णय गरेको भन्नु न कुनै दबाब पुग्ने कुरा हो, न यसको सुनुवाई हुने कुरा हो । जे होस् विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकको निर्णयको रुपमा अर्को बुँदा थपिएको छ ।
तेस्रो निर्णयको रुपमा ‘नेपालका विश्वविद्यालयको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै समाप्त हुने गरी अख्तियारबाट चालिएका कदमप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भनिएको छ । अझै यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर भ्रष्ट्राचार रोक्ने अख्तियारको काम नभएको जिकिर गर्दै तरिका र नियत सच्याउन अख्तियारलाई चेतावनी दिइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संबैधानिक निकाय हो । आयोगको काम नै भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको अनुचित गतिविधि जस्ता अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धि विषयमाथि अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा चलाउने हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ११ धारा १२० को उपधारा १ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा अख्तियारले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उपधारा दुई अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संबैधानिक पदाधीकारीहरु, बहालवाला न्यायपरिषदहरु र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही हुनेहरु मात्रै अख्तियारको दायरामा पर्दैनन् । उनीहरुलाई पनि पदमुक्त भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न वा मुद्वा चलाउन पाउनेछ । तर बौद्विक मानिने विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले अख्तियारको काम भ्रष्टाचार रोक्ने होइन भन्ने जिकिर गरेका छन् । अनौठो त के भने १३ विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको यसमा कुरो मिलेको छ ।
विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ठूला क्याम्पसहरु स्ववियुको नाममा भ्रष्टाचारका अखडा भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने हो भने बहालवाला स्ववियु सभापति र पूर्व स्ववियु सभापति (केही सभासद समेत छन्) हरुको छानविन गर्ने हो भने झण्डै ५० प्रतिशतको अनुचित सम्पत्ति देखिन आउने अनुमान विज्ञहरुको छ । क्याम्पसमा कक्षा कोठा विस्तारका नाममा दुई वटा कोठा थपिदा स्ववियु सभापतिको घरको दुई तला थपिने गरेको त यसअघि सार्वजनिक भएकै हो । यस अवस्थामा विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले अख्तियारलाई अबरोध गर्न खोज्नु आफैमा विद्यार्थी नेताहरुमाथि शंका गर्नेहरुलाई बल पु¥याउनु मात्रै हो । विद्यार्थी नेताहरुको सफा नियत हुन्थ्यो भने बरु छानविनको प्रक्रिया तत्काल सक्न आग्रह गर्नुपर्ने वा दबाब दिनुपर्ने हो । तर अख्तियारको काम भ्रष्टाचार रोक्ने होइन भन्दै संगठनहरुले आफुलाई महामूर्ख सावित गर्ने काम गरेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनको अर्को अर्थात् चौथो निर्णय क्रिकेटरहरुलाई बधाई दिने रहेको छ । यो निर्णय सामान्य भएपनि स्वभाविक मान्न सकिएला ।
पाँचौ निर्णयको रुपमा विद्यार्थी संगठनहरुले स्ववियुको निर्वाचनका लागि साझा धारणा बनाउने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णय दलहरुले ‘सहमति गर्ने सहमति’ भएको भने जस्तो हो । जुन अर्थपूर्ण मान्न सकिदैन ।
अझै सबैभन्दा आश्चार्यजनक कुरा त विद्यार्थीहरुको निर्णयमा शैक्षिक मुद्वा एउटा पनि समेटिएका छैनन् । विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीको विजोग छ । अख्तियारको प्रबेश पछि होइन, त्यसअघि देखि नै झण्डै १५ महिनासम्म परिक्षार्थीको नतिजा नआउने गरेको तितो सत्य छ । त्रिभुवन विश्वविद्यायको आफ्नै समय तालिका (क्यालेण्डर) छैन । कहिले फाराम खुल्ने, कहिले परिक्षा हुने, कहिले नतिजा आउने जस्ता कुराहरु अस्तव्यस्त छन् । सेमेष्टर प्रणालीमा विद्यार्थीहरुको शुल्कमा सहनै नसक्ने गरी ढाड सेकिएको छ । प्रमाणपत्र तह फेजआउटको निर्णयसँगै कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा गराउने सहमति घाममा सुकाइएको छ । प्रमाणपत्र तह विश्वविद्यालयबाट हटाइएपछि निजी उच्च माविहरु मोटाएका छन् । यसमार्फत विद्यार्थी नेताहरुलाई ‘सुविधा प्राप्त भएको’ भनेर शंका गर्न बलियो ठाउँ मिलेको छ । सरकारी उच्च माविहरुले पनि मनलाग्दी रकम उठाएकै छन् । कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा बनाउने भनिएपनि त्यो विद्यार्थीको थाप्लोमा पर्ने र नेपालका धेरै विद्यार्थीले धान्न नसक्ने हुने निश्चित छ । यस अवस्थामा विद्यार्थी संगठनहरुको ध्यान राजनीतिक नारा आर्थिक पारदर्शिता गर्न खोज्नेमाथि प्रश्न उठाउने तर्फ जानुले शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी संगठन निषेध गर्नुपर्छ भन्नेहरुलाई बल पुगेको छ ।