काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेस बहुप्रतिक्षित महासमिति बैठकमा छ । गत वर्ष भएका तीनवटै खासगरी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले दुई तिहाइनिकट विजय पायो । केही गाउँ/नगरपालिकाबाहेक राज्य संरचनाबाट कांग्रेस बाहिरिएको छ । हैसियत खुम्चिएको छ, नेतृत्व विवादमा छ । नराम्रो पराजय भोगेपछि कांग्रेसको भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेका थिए । दोस्रोपटक सत्ता सम्हालेको वर्ष दिन पुग्दानपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लोकप्रियतामा व्यापक ह्रास आएको छ, उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्वाभाविक रूपमा यो बैठकले पार्टीभित्र र बाहिर धेरैको ध्यान तानेको छ । यस अर्थमा कांग्रेसको महासमिति बैठकले अनुकूल समय संयोग पाएको छ । मानिसमा अपेक्षा बढेको छ । जिज्ञासा छ, यसले कांग्रेसलाई कता डोर्याउला ? के अर्को चुनावसम्म पुग्दा यसले मतदाताको आकर्षण आफूतिर फर्काउन सक्ला ?
पुस ३ सम्म चल्ने यो बैठकको मुख्य एजेन्डा विधान संशोधन हो । अरू त प्रस्ताव हुन् । विधानले संगठन र नेतृत्वको स्वरूपबारे केही भन्न सक्ने ठाउँ दिन्छ । त्यो हेर्न महाधिवेशन पर्खिनुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक वा जे नाम दिए पनि यी प्रस्ताव वर्तमान अवस्थाप्रति टिप्पणी वा वक्तव्य मात्र हुन् । महामन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमाथि केही टीकाटिप्पणी होलान् ।
बैठकभित्रको माहोल कस्तो बन्छ, प्रतिनिधि सदस्यहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले अब हुने महाधिवेसनबाट कसको नेतृत्व हावी हुने केही संकेत दिनेछ । महाधिवेसनसम्म कांग्रेस यसैमा अलमलिने प्राय: निश्चित छ । महाधिवेशन जति ढिलो हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा यसको संसदीय भूमिका पनि प्रभावित हुनेछ ।
बैठकपछि मानिसमा निरासा आउन सक्छ, महासमितिले केही गरेन भनेर । हाम्रो राजनीतिमा प्रणाली र प्रक्रियाभन्दा सडकको व्यवहार बढी हावी छ । सबै कुराको छिनोफानो त्यहींबाट तत्कालै खोज्छौं हामी । सडकमा शक्तिप्रदर्शन र छिटोछिटो सत्ता/सरकार परिवर्तनको स्वाद बसेको छ । कांग्रेस महासमिति बैठकमा सरकारको आलोचना होला तर यसले सरकारलाई विस्थापित गर्ने होइन, न प्रधानमन्त्री/मन्त्री परिवर्तन नै ।
कम्युनिस्ट अधिनायकवादको तम्तयारी नारामा सरकारको विरोध गर्नुको मात्र कुनै तुक छैन । कांग्रेसको आन्तरिक जीवन खास गरी संगठन र जनतासँगको सम्बन्ध/संवादलाई नयाँ दिशा दिन सक्यो भने महासमितिको बैठक सफल भएको ठहरिनेछ ।
मैले यो बैठकबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गरेको छैन । गत वर्ष नराम्रोसँग चुनावी हार बेहोरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व क्षमताविरुद्ध पार्टीमा प्रश्न उठ्यो, विशेष महाधिवेशनको माग आयो । चुनाव हारेपछि नेतृत्वले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने परम्परा कांग्रेसले बसाल्न सकेन । सबैले सबैलाई हिलोफ्याँक्ने काम भयो । विकल्पका रूपमा यो महासमितिको बैठक बस्न लागेको हो ।
कांग्रेसको विधानअनुसार महासमितिको बैठक बस्न आवश्यक पनि थियो । बहाना अनुकूल मिल्यो । तर १४ औं महाधिवेशनमा हुने नयाँ नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण शृङ्खला साबित हुन सक्नेछ ।
महासमिति बैठकको कुनै राजनीतिक एजेन्डा म देख्दिनँ ।
मुलुकको संविधानले राज्यको नयाँ संरचना लागू गरेको सन्दर्भमा कांग्रेसले पनि आफ्नो संगठनलाई त्यसअनुसार ढाल्नु आवश्यक थियो । ढिलो भइरहेथ्यो । विधानले त्यसअनुरूपको संगठन संरचना प्रस्ताव गरेको छ तर प्रस्तावना भद्दा लाग्यो, संस्थापक नेता बीपी कोइरालादेखि संसदीय चुनावमा लज्जास्पद हारको ताज भिरेका अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मको जयगानले भरिएको छ ।
यसले पञ्चायती संविधानमा जस्तै राजाको प्रशस्तीको झल्को दिन्छ । यही प्रस्तावना अनुमोदन हुने हो भने कांग्रेसको कोठाभित्र पदाधिकारी बस्ने कुर्सीहरू मनग्गे थपिएलान् तर पार्टीको राजनीतिक क्यानभास अरू साँघुरो बन्नेछ ।
संगठन संरचनामा संख्यात्मक वृद्धिको सोचले व्यापकता पाएको छ । लामो समयसम्म सत्ताबाहिर बस्नुपर्यो भने महाधिवेशन र महासमितिको बैठक बस्नै हम्मे पर्नेछ । सबैलाई भाग पुर्याउने सोचले संगठन बन्दैन । अबको संरचना केन्द्रीकृत होइन, प्रदेश केन्द्रित बनाउनु आवश्यक छ । प्रदेश नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।
यसले केन्द्रमा पदाधिकारीको संख्या वृद्धिको विवादलाई कम बनाउँछ, जुन अहिले केन्द्रीय समितिमा अड्किएको छ । केन्द्रीय समितिमा सहमति हुन नसके महासमितिमा पनि यो विवाद पुग्न सक्छ । नेताहरू कुरा मिले यी सबै अनुमोदन हुने निश्चित छ ।
विधान संशोधनका लागि गठित समितिले तयार गरेको प्रस्तावित विधानको मस्यौदाले साधारण र क्रियाशील सदस्यको प्रकार अन्त्य गरी एकै प्रकारको सदस्यता प्रस्ताव गरेको छ । मासबेस्ड पार्टी हुन यो राम्रो आधार हो तर मठाधीश शैलीको नियन्त्रणबाट सदस्यता वितरण र परिचालन कति स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो हेर्नैपर्छ ।
त्यसो भए के त, महासमितिको बैठक विधानको औपचारिकता पूरा गर्न आयोजित अनुमोदन भेला मात्र हो ? के यसले कांग्रेसलाई नयाँ ड्राइभ दिन सक्तैन ? के यो बैठकमा कांग्रेसको चुनावी हारबारे अलि गम्भीर बहस हुन सक्ला ? यो विषयले विधिवत् प्रवेश पाउने कुनै प्रस्ताव छ ? हिन्दु राज्यको एजेन्डाले के प्रवेश पाउला ? यसले कांग्रेसको नीति, नेतृत्व र कार्यक्रममा के नयाँ कुरा थप्छ ? बैठकमा यी सबै विषयमाथि बहस, चर्चापरिचर्चा पक्कै हुनेछ ।
चाहेआफ्ना कमीकमजोरीको गम्भीर समीक्षा पनि गर्न सक्छ तर विधान संशोधनबाहेक अरू कुराको निक्र्योल र निर्णय हुने सम्भावना छैन । त्यस प्रयोजनका लागि कार्यसूची बनेको देखिन्न । हुन त चाहे महासमिति आफैंले त्यसको पहल गरेर कुनै प्रस्ताव गर्न र निर्णयमा पुग्न सक्छ । सभापतिलगायत कार्यसमितिलाई त्यसअनुसार निर्देश गर्न सक्छ, एउटा नयाँ ड्राइभ दिन सक्छ तर त्यस्तो ड्राइभ दिने नेता देखापरिरहेको छैन । देखिन खोज्नेहरू पनि जोखिम मोल्न तयार छैनन् ।
केही अपवादबाहेक कांग्रेस महासमितिका बैठकहरू औपचारिकतामा सीमित भएका छन् । महासमिति एउटा बृहत् आकारको भेला हो । त्यसको व्यवस्थापन गर्नु नै एउटा ठूलो काम भएको मानिन्छ । केन्द्रीय समितिमै पनि कुनै विषयमा गम्भीर बहस भएको पाइन्न, संस्थापन र इतर पक्ष भनेर त्यसैको रसाकस्सीमा बैठकका विषयहरू सीमित हुने गरेका छन् । यो बैठकमा त्यसैको पुनरावृत्ति भए आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
प्रदेश–२ बाहेक संघीय र प्रदेशको संसद्मा एउटै दल नेकपाको दुई तिहाइ निकट बहुमत छ । अर्थात् यो संसद्को कार्यकालभर कांग्रेसको भूमिका विपक्षी बेन्चको हो । संसदीय प्रणालीमा दलले बहुमत गुमाए पनि विपक्षी दलको भूमिका पाउँछ, जुन यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो ।
प्रधानमन्त्रीपछिको आकर्षक व्यक्ति विपक्षी दलको नेता हो । ऊ रोस्टममा उभिएपछि सम्पूर्ण सदनको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । बेलायतको संसद्मा अहिले पनि देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीले बोली नसक्दै विपक्षी दलको नेताले फ्लोर लिन्छन् । विपक्षी दलको नेता हुनु सरकारलाई पाइलापाइलामा नीतिगत चुनौती दिने जिम्मेवारी सम्हाल्नु हो ।
विपक्षमा बस्नु हारेको मानसिकता र लाचारी प्रदर्शन होइन । पुन: जनताको मत आफूतिर फर्काएर अर्को चुनाव जित्न तयारीमा लाग्ने पर्याप्त समय र अवसर पनि हो यो । यस सन्दर्भमा कांग्रेसका लागि दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, विपक्षी दलका रूपमा संसद्मा प्रभावकारी भूमिका र दोस्रो, जनतासँग निरन्तर संवाद । यो नेतृत्वको काम हो तर नेतृत्व न संसद्मा देखिन्छ, न जनतासँग संवादमा ।
पदाधिकारीका हैसियतले कुनै बैठकमा सहभागी हुनु र निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु मात्रै नेताको काम होइन ।
अहिले विपक्षी दलका लागि बिनामिहिनेत एवं पैरवी संसद् र बाहिर यथेष्ट मुद्दा छन् । निर्मला बलात्कार र हत्याको विषय सडकमा तातै छ । प्रधानमन्त्री ओलीका गैरजिम्मेवार बोलीको अविरल वर्षा छ ।
संसद्मा नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी अनियमितता चर्चित छ । बुढीगण्डकीलगायत प्रक्रिया पालना नगरी ठेक्कापट्टा वितरण, खारेजी र अदलबदलकाघटना छन् तर विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति मौन छन् । संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर उनले बोलेको कहिल्यै सुन्न पाइन्न, न जनतासँग जीवन्त संवाद गरेको नै । बजारमा एउटा हल्ला छ, भागशान्ति मिलिजुली खाने चलन बसेको राजनीतिमा कसले कसका विरुद्ध बोल्ने ? छिटा आफ्नै मुखतिर फर्किन्छ ।
कांग्रेसमा नयाँ जीवन र ड्राइभका लागि नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य छ । सभापति देउवाको नेतृत्वमा यो ड्राइभ सम्भव छैन । उनको चाहना र मिहिनेतमा शंका गरेको होइन । हो, चुनाव एउटा कारणले मात्र हारिँदैन, न नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति विशेष मात्र यसका लागि जिम्मेवार हुन्छ । कुनै न कुनै रूपमा सबै जिम्मेवार हुन्छन् ।
यसो भन्दैमा मुख्य नेतृत्व अर्थात् सभापति नैतिक दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन । यो राजनीतिक संस्कारको कुरा हो, प्रतिष्ठाको विषय होइन । पटक पटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भइसकेको व्यक्तिले सम्मानपूर्वक विश्राम लिने समय हो यो । अर्को पटक जिताउँछु अनि मात्र, भन्नु व्यर्थ छ । त्यो अभिभारा नयाँ नेतृत्वको काँधमा बिसाउनुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ ।
महासमितिको यो बैठकले पार्टीलाई त्यतातिर निर्देश गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसमा नेतृत्वको जिम्मेवारी र मर्यादाको नयाँ परम्परा बसाल्न महासमिति सफल होस् । शुभकामना ।प्रकाशित : मंसिर २८, २०७५ ०७:५६
(साभार कान्तिपुर दैनिक)
