काठमाडौं । सरकारले ११ हजार ८३ जना नायव सुब्बा र खरिदारको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म नायब सुब्बा र खरिदार गरी ११ हजार ८३ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमध्ये ६ हजार चार सय ७७ जना नायब सुब्बा र ४ हजार ६ सय ६ जना खरिदार रहेका छन ।
समायोजन भएका नायव सुब्बा मध्ये सामान्य प्रशासनतर्फ ५ हजार ८ सय २ रहेका छन् भने राजस्व तर्फ ६ सय ७५ जना रहेका छन्। त्यसमध्ये सामान्य प्रशासनतर्फ ३ हजार ३ सय १० जनाले संघ, १ हजार एक सय ५९ जनाले प्रदेश र १ हजार तीन सय ३३ जनाले स्थानीय तह रोजेका छन्।
त्यस्तै समायोजन भएका प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका ४ हजार ६ सय ६ जना खरिदार मध्ये संघमा ३ हजार एक सय १४, प्रदेशमा तीन सय ७८ र एक हजार एक सय १४ जनाले स्थानीय तह रोजेका छन्।
संघमा समायोजन भएका स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल रमाना नदिइने भएको छ । संघमा समायोजन भए पनि तत्काल रमाना नदिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
अहिले समायोजन हु“दा धेरैजसो सेवा र समूहमा संघको दरबन्दी पदपूर्ति हुने छ ।प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त हुने अवस्था आएपछि दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित नहोस् भन्नका लागि संघबाट प्रदेश तथा स्थानीयमा खटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाइएको हो । तर कर्मचारीहरु घुमाईफिराई संघमै समायोजन भएपछि सो नीति कार्यान्वयनमा थप समस्या देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउ“छन् । प्रदेश र स्थानीयबाट संघमा आउन केही समय लाग्ने पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो ।
सो निर्णय अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका काजका लागि खटाइएका कर्मचारी अब संघमा समायोजन हु“दा पनि ६ महिनासम्म फर्किन पाउने छैनन् । ती कर्मचारी संघमा समायोजन भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्ति नभएसम्म वा अन्य तवरले जनशक्ति व्यवस्थापन नभएसम्म छ महिनाका लागि काजमा खटाएर काम गराउने भन्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघि ५७ सचिव, ६ सय ७६ सहसचिव, २ हजार ६ जना उपसचिव र १२ हजार अधिकृतको समायोजन भईसकेको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
