काठमाडौँ — हुम्लावासीलाई चामलमा दिइएको २० प्रतिशत छुट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीले अपचलन गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञामा सरकारले खाद्यान्न खरिदमा दिएको छुट कम्पनीको शाखा कार्यालय हुम्लामा कार्यरत कर्मचारीले अपचलन गरेका थिए ।
यसबारे छानबिन गर्न कम्पनीले आन्तरिक रूपमा गठन गरेको छानबिन समितिले समेत हुम्लावासीलाई छुट नदिइएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर कम्पनी सञ्चालक समितिले कर्मचारीमाथिको कारबाही टुंग्याउन नसकेपछि अख्तियारलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको हो ।
‘विवादमा पर्ने डरले सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेन । थप छानबिन गर्नका लागि अख्यिारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ,’ खाद्य कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब अख्यितारले विस्तृत रूपमा अध्ययनरअनुसन्धान गर्छ र अख्तियारकै निर्देशनअनुसार खाद्यले कार्यान्वयन गर्छ ।’ सञ्चालक समितिको निर्णयसँगै हुम्ला शाखा प्रमुख निर्मल थापा र सहायक भरत अधिकारीले बिक्री गरेको चामलको बिललगायतका कागजात पनि अख्तियार पठाइएको छ । कम्पनीको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि पठाइएको ती अधिकारीले बताए । ‘अहिले दुवै कर्मचारी निलम्बनमा छन् । अख्तियारको राय नआएसम्म निलम्बनको म्याद थप्दै जान्छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अख्तियारको निर्णयपछि मात्र कारबाही हुनेरनहुने टुंगो लाग्छ ।’
सरकारले जेठ २१ देखि असार ७ सम्म खाद्य कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा छुट दिएको थियो । तर कर्मचारीले छुट नदिई केन्द्रमा भने छुट दिएको प्रतिवेदन पेस गर्दै झन्डै ११ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेका थिए । यसबारे उजुरी परेपछि खाद्य कम्पनी अधिकृत मदन रायमाझीको संयोजकत्वमा वरिष्ठ सहायक घनश्याम अर्याल सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार जेठ अन्तिम साता र असार पहिलो साता हुम्लामा ९१७।४० क्विन्टल चामल बिक्री भएको थियो । नियमित बिक्री दर प्रतिक्विन्टल ५ हजार ८ सय रुपैयाँका हिसाबले ५३ लाख २० हजार ९ सय २० रुपैयाँ हुन्छ । २० प्रतिशत छुट दिँदा १० लाख ६४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ हिसाब आउँछ । तर उक्त छुटबारे जिल्लाका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराएको र २० प्रतिशत छुटमा बिक्री भएको देखाइएका बिलमध्ये २ वटा बिल केरकार गरी सच्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २ वटा बिल केरकार गरी पुनः सच्याइएकाले छुट दिई बिक्री नगरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
संलग्न कर्मचारीले पनि बिक्रीका बेला खरिदकर्तासँग आवश्यक कागजात नलिनु, सम्बद्ध निकायसँग समन्वय नगर्नु र छुटका विषयमा प्रचारप्रसार नगर्नु गल्ती भएको स्विकारेका छन् । उनीहरूले कम्पनीको निर्देशनअनुसार खाद्यान्न बिक्री गर्दा प्रतिपरिवार ३० किलोका लागि २० प्रतिशत छुट र त्यसभन्दा बढी खाद्यान्न लिनेलाई नियमित मूल्यमा बिक्री गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । नेपाल खाद्य संस्थान कर्मचारी संघ (आधिकारिक ट्रेड युनियन) का अध्यक्ष माधव अर्यालले दुवै कर्मचारीलाई ३ महिना निलम्बन गरेर थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई भनिएको पुष्टि गरे ।
‘कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावलीअनुसार कर्मचारीहरू निलम्बनमा छन् । थप ३ महिना निलम्बन गर्ने अधिकार दिइएको छ,’ सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका अर्यालले भने, ‘बोर्डबाट टुंग्याउनुपर्थ्यो तर बोर्डले थप छानबिन गरिदिन भन्दै अख्तियारलाई चिठी पठाएको छ ।’
अख्तियार प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले उजुरीहरू छानबिन गर्न थप समय लाग्ने बताए । यद्यपि खाद्य कम्पनीको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको सुनाए । ‘खाद्यबाट चिठी आएको हुन सक्छ, तर चलानी–दर्ता नम्बरबारे जानकारी पाएको छैन । चिठी आउनेबित्तिकै निर्णय पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘थप छानबिन गर्न समय लाग्न सक्छ ।’
(कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)
