काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई दिगो र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले एकीकृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बाँदरको समस्या मात्र नभई हात्ती, चितुवा, बँदेल र निलगाईलगायत वन्यजन्तुबाट भइरहेको क्षतिको समेत समग्र रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा रास्वपा सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्नुभन्दा सबै वन्यजन्तुलाई समेट्ने गरी एकीकृत ढाँचा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैतडीमा चितुवाको आक्रमण तथा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास हात्ती र बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको उदाहरण दिँदै प्रभावकारी व्यवस्थापनको माग गर्नुभयो ।
सांसद महताले बाँदरले क्षति नगर्ने ‘ड्रागन फ्रुट’ जस्ता वैकल्पिक बालीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउँदै जग्गाधनी पुर्जा नभएका कारण क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित किसानलाई समेत राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
रास्वपा सांसद उत्तमप्रसाद पौडेलले मानव र वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्व महत्वपूर्ण विषय भएकाले वन्यजन्तुका लागि जङ्गलभित्रै पर्याप्त आहाराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले हरेक वर्ष क्षतिपूर्तिमा ठूलो रकम खर्च गर्नुभन्दा किसानलाई वन्यजन्तुले क्षति नगर्ने उत्पादनमूलक बालीतर्फ आकर्षित गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
उहाँले हात्तीको प्रकृति तथा व्यवहार पहिचान गरी आक्रामक र शान्त हात्तीअनुसार फरक व्यवस्थापन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै, सांसद खगेन्द्र कर्णले वन्यजन्तुको बासस्थान विनाशका कारण मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढिरहेको उल्लेख गर्दै समस्याको वैज्ञानिक र मैत्रीपूर्ण ढङ्गले समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । मधेस प्रदेशमा हात्ती र बँदेलबाट मानवीय क्षतिसमेत भइरहेको भन्दै उहाँले दलहन बालीमा समेत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
रास्वपा सांसद केपी खनालले सुदूरपश्चिममा भारतका राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जङ्गली हात्तीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा पीडित किसानले राहत पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । राजमार्गमा हुने छाडा चौपायाको समस्या पनि वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी योजनामा समेटिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, सांसद सुरेशकुमार चौधरीले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका पुराना बस्तीहरू वन्यजन्तुको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले बाँदरको सङ्ख्या नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरणलगायत वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्ने तथा निकुञ्जका कडा नियमका कारण किसानले क्षतिपूर्ति लिन झन्झट बेहोर्नुपरेको भन्दै प्रक्रिया सहज बनाउन माग गर्नुभयो ।
समितिको बैठकमा उपस्थित विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
