काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट सिर्जित समस्या न्यूनीकरणका लागि स्थानीयस्तरबाटै प्रभावकारी कदम चालिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षतिबापत सरकारले प्रदान गर्दै आएको राहत रकममा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको जानकारी दिँदै राहत वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
डा. ढकालका अनुसार वि.सं. २०६७ देखि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका लागि राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो । मानव अधिकार र नागरिकको जीवन रक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रारम्भमा सातवटा वन्यजन्तुलाई समेटिएको थियो । हाल राहतको दायरा विस्तार भई १७ वटा वन्यजन्तु पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यद्यपि बाँदरबाट हुने क्षतिलाई भने अझै राहतको सूचीमा समावेश गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय मौरी र सर्पका कारण हुने क्षतिलाई समेत राहतको दायरामा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राहत रकमको विकासक्रमबारे जानकारी दिँदै डा. ढकालले वि.सं. २०६७ मा १ लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको राहत रकम क्रमशः वृद्धि गर्दै वि.सं. २०७३ सम्ममा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको बताउनुभयो । सडक दुर्घटना वा अन्य विपद्मा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने राहतको तुलनामा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापतको राहतलाई विशिष्टीकृत रूपमा सरकारले प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
वन्यजन्तुहरू बदलिँदो वातावरणअनुसार आफूलाई छिटो अनुकूलन गर्न सक्ने भएकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समाधान पनि स्थानीय परिवेशअनुसार खोजिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विशेषगरी बाँदर र हात्तीको व्यवहार छिटो परिवर्तन हुने भएकाले समस्यालाई स्थानीयकरण गर्न सके समाधान प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
वन्यजन्तु राहतसम्बन्धी कानुन छोटो अवधिमै परिमार्जन गरी गतिशीलता प्रदान गर्ने मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको दाबी गर्दै डा. ढकालले वन्यजन्तुको स्वभाव अकल्पनीय हुने भएकाले त्यसअनुसार समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नीतिगत सुधार भए पनि राहत वितरणको झन्झटिलो प्रक्रिया र बाँदरबाट हुने क्षति अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । यस्ता समस्या क्रमिक रूपमा समाधान गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि बीमा कार्यक्रमलाई समेत उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वन्यजन्तु द्वन्द्वसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा बीमाको विषय पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा बीमा कार्यक्रमलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
