काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी ३ वर्षीया गरिमा चौधरीको परिवारसँग सरकारले गरेको सम्झौताले मात्रै न्याय सुनिश्चित नहुने बताएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गच्छदारले पीडित परिवारलाई राहत दिने र सालिक निर्माण गर्ने सहमतिले बालिकाको जीवन फिर्ता ल्याउन नसक्ने बताइन्। उनले राज्यले घटनाको दीर्घकालीन समाधान र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘एउटा सालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ?’ भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरिन्।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले तत्कालका लागि आन्दोलन रोक्न र राहतबाट क्षणिक पीडा कम गर्न सक्ने भए पनि त्यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति दिलाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न पनि ठोस कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
सडकमा आन्दोलन चर्किएपछि मात्रै मन्त्रीहरू सक्रिय हुने र स्थानीय प्रशासनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकार तथा प्रशासनप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको गच्छदारले टिप्पणी गरिन्।
उनले जघन्य अपराधका घटनामा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै बलात्कारजस्ता अपराधमा दबाब वा जबरजस्ती मिलापत्र गराउने व्यक्तिमाथि समेत कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरिन्।
पीडितलाई न्याय पाउने बाटोमै अवरोध सिर्जना गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यस्ता घटनामा राज्यको विश्वसनीयता कडा कानुनी कार्यान्वयनबाटै स्थापित हुने बताइन्।
