काठमाडौं। यस वर्ष दुर्घटना र बिरामीका कारण एक बहालवाला मन्त्री, तीन प्रदेश सांसद, एक मेयर र एक गाउँपालिका अध्यक्षको निधन भएको छ ।
ताप्लेजुङमा बुधबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भयो । ४९ वर्षीय अधिकारी कास्की २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित थिए ।
गत वैशाख ३१ मा भक्तपुर-१ ‘क’ का प्रदेश सांसद हरिशरण लामिछानेको ५१ वर्षको उमेरमा निधन भयो। मस्तिष्कघातका कारण काठमाडौंको केएमसी अस्पतालमा उपचार क्रममा उनको निधन भयो।
बागलुङ(२ ‘ख’ का प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीको गत मंसिर २७ मा निधन भयो। ४६ वर्षीय घर्तीको भारतको नयाँदिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा जन्डिसको उपचार क्रममा निधन भएको हो।
यस्तै, सवारी दुर्घटनामा परी दाङ-३ ‘ख’ का प्रदेश सांसद उत्तमकुमार ओलीको फागुन १० गते निधन भयो। ३७ वर्षीय ओली गत माघ २४ गते बुटवलबाट दाङ र्फकंदै गर्दा घोराहीको सडक खण्डमा दुर्घटनामा परेका थिए।
धरानका मेयर तारा सुब्बाको गत साउन १ गते निधन भयो। ‘सिभियर निमोनियाँ’ का कारण ग्रान्डी अस्पताल भर्ना गरिएका उनको ५२ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। गत माघमा पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङको निधन भयोे। ७८ वर्षीय नेम्वाङको गत माघ २६ गते पाँचथरको घुर्बिसेमा आयोजित एक कार्यक्रममा एक्कासि ढलेपछि उपचारका लागि लैजाने क्रममा निधन भयो।
२०७४ पुस ३० गते संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटवालको पनि जिप दुर्घटनामा निधन भयो।
रिक्त स्थानमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्न सकेको छैन। मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष कटवालको निधन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगले उपनिर्वाचनमा कुनै चासो देखाएको छैन।
गत पुसमा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले रिक्त स्थानमा वैशाखभित्र निर्वाचन गराउन गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। अहिलेको अवस्थामा वैशाखभित्र चुनाव हुने अवस्था देखिँदैन। समितिलाई पुसमा आयोगले दिएको जानकारीअनुसार दलित महिला सदस्य र महिला सदस्यबाहेक वडाध्यक्ष र मेयर र प्रदेश सदस्यसहित ३० जनाको पद रिक्त थियो। यस्तै १ सय ७५ वटा वडामा उम्मेदवारी नै नपरेका कारण दलित महिला सदस्यको पद खाली थियो। जसमा १३ वडाध्यक्षहरूको निधन भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
आयोग प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले सरकारले मिति तोकिदिए आफू निर्वाचन गराउन तयारी अवस्थामा रहेको बताए। निर्वाचनका लागि कानुन चाहिने बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेशसभा र स्थानीय तहको प्रमुखरउपप्रमुखका लागि कानुनमा व्यवस्था छ तर वडाध्यक्षका लागि छैन। निर्वाचन कानुनमा त्यसको व्यवस्था हुने र सरकारले मिति तोकिदिने हो भने हामी गराउन सक्छौं।’ संघमा १, प्रदेशमा ३, स्थानीय तहको प्रमुखमा ३, वडा अध्यक्षमा ३६ र अन्य गरी कूल ९ सय ४३ स्थानमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
