काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चैमासिक बितिसक्दा पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान रकम ल्याउन सकेको छैन । वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत बेहोरिने भनी बजेटमा राखिएका विकास आयोजनाको काम प्रभावकारी नहुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हो । यस वर्ष ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य छ । तर मंसिर दोस्रो सातासम्म वैदेशिक अनुदान शून्य छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा आफ्नो राजस्व स्रोतका रूपमा वैदेशिक अनुदानलाई पनि देखाउने गर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि कुल विनियोजित रकमको ३ दशमलव ६६ प्रतिशत रकमलाई वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने स्रोतका रूपमा देखाएको छ । तर अहिलेसम्म वैदेशिक अनुदानको रकम बजेट प्रणालीमा आइनसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ ।
विकास निर्माणका काममा भएको ढिलाइ र पुँजीगत खर्चमा देखिएको सुस्तताका कारण वैदेशिक अनुदान आउन नसकेको हो । यसको सम्बन्ध सरकारको पुँजीगत खर्चसँग रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विकास निर्माणका काम भटाभट भएको भए पहिलो, दोस्रो किस्ता गरेर अनुदान आइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘अनुदानबाट स्रोत बेहोर्ने आयोजनामा पहिले हामी आफैंले खर्च गर्ने र पछि शोधभर्ना लिने हो । तर काम नसकिँदा शोधभर्ना लिन सकेनौं ।’
अनुदानबाट सञ्चालित विकास आयोजनामा कामको प्रगति हेरेर दातृ निकायहरूले शोधभर्ना दिने गर्छन् । तर यस वर्ष विकासका काममा मात्र नभई मन्त्रालयहरूले शोधभर्ना माग्न पनि ढिलाइ गरेका कारण अनुदान शून्य देखिएको श्रेष्ठले बताए । ‘अनुदानका आयोजनाहरूमा शतप्रतिशत खर्च भयो भने मात्रै शतप्रतिशत शोधभर्ना पाउने हो । गएको वर्ष नै काम सकिइसकेका आयोजनामा पनि पैसा पाउन बाँकी छ । यस वर्ष त झन् कामै भएको छैन,’ उनले भने । अनुदान रकम नआएकै कारण त्यसको असर नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप देखिन थालेपछि सरकारले एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसैका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का मिसन प्रमुख रोबर्ट ग्रेगरीसहितको टोलीलाई अर्थ मन्त्रालयमा भेटेका थिए ।
ईसीएफ ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया थालिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले पुष्टि गरे । ‘आईएमएफसँग छलफलकै क्रममा छौं । ईसीएफ आवश्यक छ भनेर मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ,’ उनले भने । आईएमएफबाट कुन सर्तमा कति रकम लिन लागिएको भन्ने जानकारी भने आफूलाई नरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार भने ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ) बराबर ईसीएफ ल्याइँदै छ । आईएमएफमार्फत स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) मा नेपालले पाउने वार्षिक कोटाको १ सय ८० प्रतिशतसम्म ईसीएफ लिन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । भुक्तानी प्रणालीमा सन्तुलन मिलाउन लिइने यो रकम राष्ट्र बैंकको कोषमा राखिन्छ । तर नेपालले भने ईसीएफबाट लिएको रकम बजेटरी प्रणालीबाट समेत खर्च गर्ने गरेको छ । आईएमएफसँगको प्रारम्भिक छलफलमा यस्तो ऋण रकम १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा २० वर्षका लागि लिन लागिएको बताइएको छ । यसमा ५ वर्ष ग्रेस अवधि रहन्छ । दुई चरणमा आउने ईसीएफ रकम नेपालले ५ वर्षपछि तिर्न थाल्नेछ ।
घट्दो रेमिट्यान्स, पर्यटन आवागमनमा कमी आउनु, आयात बढ्नु, वैदेशिक लगानी पर्याप्त नभित्रनु, अनुदानको रकम लिन नसक्नुलगायतका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । त्यसैले मुद्रा सञ्चिति बढाउन राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरूको ग्यारेन्टीमा कुनै पनि व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना अवधिमा रेमिट्यान्स ७ दशमलव ६ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कोभिड महामारीका बाबजुद पनि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स १२ दशमलव ७ प्रतिशत बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा भित्रिएको रेमिट्यान्स मात्र हेर्ने हो भने गत असोज मसान्तसम्ममा ७ दशमलव ७ प्रतिशत घटेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा १३ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५ दशमलव ७ प्रतिशत घटेर १२ खर्ब ४४ अर्बमा खुम्चिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मात्र भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति भने गत असारको तुलनामा ८ प्रतिशत घटेर ११ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै देखिन्छ, जसले करिब ७ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे ४ महिना बितिसक्दा पनि नेपालले अनुदान रकम भित्र्याउन नसक्नुलाई अहिले बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव देखिनुको एउटा मुख्य कारणका रुपमा समेत हेरिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता अभाव हुनुमा अनुदान रकम नआउनु पनि कारण रहेको बताएका थिए । एकातिर पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र अर्कोतिर विनिमय सञ्चितिमा चाप देखिएकाले तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ थियो ।
(कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)
