काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका प्रमुख सीके राउतबीच भएको सम्झौताका केही बुँदा आपत्तिजनक भएको भन्दै अस्पष्ट रहेको बुँदाको सरकार र गठबन्धनले साझा व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सरकार स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार ‘तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने बुँदाले विभिन्न अशंका उब्जाएको भन्दै कांग्रेसले सम्झौताको यो पंक्तिको साझा व्याख्या सत्ता पक्ष र गठबन्धनको पक्षले मुलुक समक्ष तत्काल प्रस्तुत गर्न माग गरेको हो ।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २४ मा सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बीच भएको सम्झौताअनुसार पहिलो नम्बरमा उल्लेख गरिएको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’ भन्ने बँुदा स्वागत योग्य भए पनि दोस्रो बँुदाले विखण्डनको आकांक्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्ने गरी राज्यकै तर्फबाट वैधानिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको सामान्य व्याख्या जनमत संग्रह भन्ने नै बुझिन्छ भन्दै प्रवक्ता शर्माले यो या त्यो कुनै षड्यन्त्रमा सरकार फसेको वा सरकार स्वयम् राष्ट्रघाती षड्यन्त्रमा सहभागी हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताउँदै होइन भने सरकारले यो बँुदा तत्काल सच्याउने या दुवै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांगे्रसको माग रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सम्झौता गर्ने एउटा पक्ष सीके राउतले जनमत संग्रह गर्न सरकार सहमत भएको भनेर बुँदा नंम्बर २ कै ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ को व्याख्या गरेको र जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेसको ब्यानरसहित उनको उपस्थितिमा प्रदर्शन गर्दा पनि सरकारले सामान्य प्रतिक्रिया मात्रै जनाउनु र तत्काल अर्को छलफल आयोजना गरेर साझा मत निर्माण गर्न गम्भीर पहलकदमी नगर्नु रहस्यमय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभएको छ ।
‘तराई–मधेसमा रहेको असन्तुष्टि हल गर्ने मूल बाटो संविधानमा आवश्यक संशोधन नै हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै प्रस्ट छ’, पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले भन्नुभयो– ‘तर, ११ वटा बुँदामा भएको सहमतिभित्र संविधान संशोधनको विषय उल्लेख नै गरिएको छैन ।’ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिनुभएको स्मरण गराउँदै शर्माले संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती कि जनमत संग्रहको यो सम्झौता राष्ट्रघाती भनी प्रश्न पनि गर्नुभएको छ ।
सरकार र राउतबीच भएको सम्झौताको परिमार्जन या साझा व्याख्या र त्यसप्रतिको व्यावहारिक इमानदारिताबाट मात्रै मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने तथ्यमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट रहेको भन्दै शर्माले सरकार एवं स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई त्यसप्रति सचेत पनि गराएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
