प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माण तथा दीर्घकालीन सम्पत्ति सिर्जनामा खर्च हुने भएकाले प्रदेश संरचनालाई अनावश्यक बोझका रूपमा बुझ्न नहुने उहाँको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमध्ये तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा सामाजिक सुरक्षालगायत नियमित प्रकृतिका कार्यक्रममा २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै, विकासतर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६५ दशमलव ६९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उक्त रकम दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माण तथा नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने उहाँको भनाइ छ।
प्रदेश संरचनामा सुधारको आवश्यकता रहेको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि विभिन्न कार्यालय गाभ्नेसम्मका काम गरिसकेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको संरचना र खर्च व्यवस्थापनका विषयमा थप अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले प्रदेश सरकार बोझिलो र खर्चिलो भएको भन्ने धारणा तथ्य नबुझी आउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार बोझिलो भयो, खर्चिलो भयो भन्ने आम सर्वसाधारणले सायद नबुझेरै भन्नुभएको हुनुपर्छ।”
मुख्यमन्त्री थापा मगरले प्रदेश संरचनामा सुधार आवश्यक भए पनि सिंगो प्रादेशिक व्यवस्था मुलुकको आवश्यकता भएको दाबी गर्नुभयो। विकास निर्माणदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ।
“चाहे विपद् आउँदा होस् या विकासका लागि, सिङ्गो प्रादेशिक व्यवस्था हाम्रो देशको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउने विषयमा निरन्तर अध्ययन तथा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको पनि मुख्यमन्त्री थापा मगरले बताउनुभयो।
