काठमाडौं, असोज १२ । आसन्न चाडपर्वका समयमा यात्रुहरू विचौलियाबाट ठगिने समस्या अन्त्य गर्न तथा जीर्ण सडक र कमजोर ट्राफिक पूर्वाधारका कारण भइरहेका दुर्घटना रोक्न सांसदहरूले सरकार तथा मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी सांसदहरूले चाडपर्व लक्षित अल्पकालीन योजनामा मात्र सीमित नभई मुलुकको समग्र यातायात क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद मञ्जु भुसालले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यातायात क्षेत्रमा विचौलियाको प्रभाव बढ्ने र यात्रुले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले टिकट काट्नु मात्रै ठूलो कुरा नभई यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउनु यातायात व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायको मुख्य दायित्व भएको बताउनुभयो ।
सांसद भुसालले संसदीय समितिले सातवटै प्रदेशमा यातायात तथा पूर्वाधारको अनुगमनका लागि उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन कृष्णभीरलगायत सडकखण्डमा भइरहेको पहिरो पन्छाउने तथा मर्मतको कामलाई प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
रास्वपाकै सांसद सुनिल केसीले राजधानीका मुख्य सडकहरूमा समेत आवश्यक ट्राफिक पूर्वाधार नहुँदा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कोटेश्वर चोकमा निर्माण गर्ने भनिएको आकाशे पुल रोकिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग जवाफ माग गर्नुभयो ।
कोटेश्वर, बालकुमारी, पेप्सीकोला, थली र साँखुलगायत क्षेत्रमा पर्याप्त ट्राफिक बत्ती नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै सांसद केसीले अव्यवस्थित पार्किङ तथा सडक सुरक्षामा देखिएका कमजोरी तत्काल समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।
यस्तै, प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले यातायात व्यवस्थापनलाई चाडपर्वकेन्द्रित योजनामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले समितिको बैठकमा पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा विषय टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
सांसद शर्माले हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिएपछि मात्रै यातायात व्यवस्थापनका विषयमा सक्रिय हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने बताउँदै यातायात प्रणालीको समग्र र दिगो पुनर्संरचनाका लागि सरकार र संसदीय समितिले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
