काठमाडौँ । मुलुकभर ३ लाख २८ हजार १ सय उपभोक्ता समिति छन् । तीमध्ये १ लाख हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका छन् । बाँकी समिति पटके हुन् । पटके समितिले पनि करोड माथिका आयोजना मज्जाले निर्माण गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने करोडौंका आयोजना उपभोक्ता समितिबाटै गराइरहेका छन् ।
बजेट हात पार्न डमी उपभोक्ता समिति खडा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । करोडभन्दा माथिका आयोजना पनि उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्न पाएपछि पदाधिकारीमा डोजर मोह बढेको छ । दुई जना मात्रै पदाधिकारीमा राखेर गठन भएका उपभोक्ता समितिले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १ करोडसम्मको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराइँदा जनसहभागिता कमजोर हुँदै गएको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
