काठमाडौँ — काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले भर्नाको मौका छोपेर विद्यार्थीसँग २ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेका छन् । अभिभावकका अनुसार विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले सबैभन्दा बढी १८ लाख रुपैयाँ थप शुल्क मागिरहेको छ । कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क असुलेको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमै उजुरी परेका छन् ।
मेडिकल कलेजहरूले होस्टल बस्न बाध्यकारी नियम बनाएर खाना र बस्ने व्यवस्थाका नाममा चर्को शुल्क असुलेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । होस्टल बस्नेरनबस्ने विद्यार्थीको स्वैच्छिक कुरा हो । शिक्षण शुल्कबापत पहिलो किस्ताको रकम विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर कलेजको सम्पर्कमा जाँदा अन्य शीर्षकमा रकम मागिएको अभिभावक र विद्यार्थीको भनाइ छ ।
अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरूले पठनपाठनमा रोकसमेत लगाउने गरेका छन् । नोबेल मेडिकल कलेजले इन्टर्नसिपसहित ५ वर्ष होस्टल र खाना खर्चसमेत जोडेर शैक्षिक सत्रको सुरुमै एकमुष्ट रकम मागेको एक अभिभावकले बताए । नोबेलका सञ्चालक सुनील शर्मा हुन् ।
शर्माले सेयर किनेको काठमाडौंस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले पनि विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएको छ । केएमसीले एमबीबीएसको शिक्षण शुल्क ४० लाख २३ हजार २ सय ५० बाहेक पनि १ लाख रुपैयाँ शुल्क उठाएको हो । खाना र होस्टलका लागि छुट्टै शुल्क तोकिएको छ । केएमसीले आवेदन फाराम शुल्क ५ हजार, अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुल्क २० हजार, पोसाकको १० हजार, होस्टल रजिस्ट्रेसनबापत ३० हजार, केयू र नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसनको ३० हजार रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ ।
निजी मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीले गत वर्ष सेयर किनेको नेपाल मेडिकल कलेज ९एनएमसी० काठमाडौंले पनि त्यही शैलीमा अतिरिक्त शुल्क उठाएको एक विद्यार्थीले बताए । एनएमसीले परीक्षा, रजिस्ट्रेसन र पोसाकका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको हो । अन्सारी सञ्चालक रहेको वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएकामा दुई वर्षअघि विद्यार्थी आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । अन्सारीले विद्यार्थीमाथि कुटपिटसमेत गराएका थिए ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पाले ६४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको छ । बिमा शुल्क, केयू, मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन, आवेदन फाराम शुल्क भनेर थप रकम मागिएको हो । होस्टल र खानाको छुट्टै शुल्क तोकिएको छ । विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले इन्टर्नसिप शुल्कसहित आन्तरिक र बाह्य परीक्षा, रजिस्ट्रेसन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, फिल्ड भिजिट शुल्क भनेर रकम असुलेको छ । भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको एक छात्रले जनाए । उक्त कलेजले सुरक्षा धरौटी भनेर १ लाख रुपैयाँ असुलेको छ । त्यसबाहेक परीक्षा, रजिस्ट्रेसन, खेलकुदलगायत शीर्षकमा कलेजले शुल्क उठाएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव भोजराज काफ्लेले मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा प्रशस्त उजुरी परेको जानकारी दिए । ‘लिखित र मौखिक उजुरी परेका छन्,’ उनले भने । आयोगले शिक्षण शुल्कबाहेक विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने जनाएको छ । ‘होस्टल बस्नेरनबस्ने पनि विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हो, अरू शुल्क त लिन नै पाइँदैन,’ काफ्लेले भने । चिकित्सा शिक्षा ऐनले शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षासमेत रहने भनी परिभाषित गरेको छ ।
ऐनमा गरिएको उक्त व्यवस्थाविपरीत कलेजहरूले मनलाग्दी शुल्क लिन थालेपछि मंगलबार आयोगको बैठक बसेर सम्बन्धित कलेज र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । कलेजहरूले फरक–फरक दरमा शुल्क लिएको पाइएको आयोगका पदाधिकारीहरूले जनाए । अतिरिक्त शुल्क मागेर पठनपाठन र परीक्षामा बाधा पुर्याए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत आयोगले दिएको छ । शिक्षण शुल्कका विषयमा आयोगले तेस्रो पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो । आयोगलाई अटेरी गरे मेडिकल कलेज र सञ्चालकहरूलाई ठगीअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउने सदस्यसचिव काफ्लेले जनाए । तर मेडिकल कलेजहरूले यसअघि नै ३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ठगी गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औंल्याए पनि सरकारले कारबाही गरेको छैन ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजका डिन राजेन्द्र कोजूले आयोगले तोकेको बाहेक शुल्क कलेजले लिन नपाउने जनाए । ‘धुलिखेलले लिएको छैन, अन्य कलेजले पनि लिन पाउँदैनन्, बढी रकम माग्नु हुँदैन, मागे पनि अभिभावकले तिर्नु हुँदैन,’ उनले भने । होस्टल र खानाको शुल्क लिन पाउने भए पनि व्यावहारिक रूपमा शुल्क तोकेर लिनुपर्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘बढी रकम लिएको जानकारी अहिलेसम्म पाएको छैन, त्यस्तो छ भने आयोग र विश्वविद्यालयमा पनि उजुरी दिनुपर्छ,’ कोजूले भने ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्सारीले आयोगले तोकेभन्दा बढी शिक्षण शुल्क तोकेअनुसार नै लिएका उल्लेख गर्दै त्यही शुल्कमा खाना–बस्न, परीक्षा सञ्चालन, रजिस्ट्रेसन गर्न नसकिने बताए । ‘मेडिकल कलेजहरूको आर्थिक अवस्था ठीक छैन, विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउने शुल्क कुनैरकुनै कलेजले विद्यार्थीबाट उठाए होलान्,’ उनले भने । विद्यार्थीको सिट संख्या र शुल्क पनि घटाएकाले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिन कलेजहरू बाध्य भएको उनले स्वीकार गरे ।
‘पैसाबिना केही पनि चल्दैन, मेडिकल कलेजले बढी पैसा लिएका होइनन्, अरूलाई दिनुपर्ने पैसा विद्यार्थीबाट लिएका हुन्,’ उनले थपे, ‘पहिलेदेखि नै लिँदै आएको शुल्क अहिले पनि लिएका हौं ।’ परीक्षा, रजिस्ट्रेसनलगायत शुल्क उठाउन विश्वविद्यालयले नै अनुमतिसमेत दिएको उनले दाबी गरे । ‘ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क पनि वृद्धि हुँदैन, हामी चारैतिरबाट मारमा छौं,’ उनले थपे । (कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)
