६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
आठ वर्षपछि जिल्लास्तरीय अन्तरविद्यालय फुटबल प्रतियोगिता गृहमन्त्री अर्यालद्वारा बाल सुधारगृहको निरीक्षण ‘चीन–नेपाल सम्बन्ध अद्वितीय छ’ मधेस प्रदेशको सभामुखमा यादव सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्री कार्कीको सक्रियता प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार जाँदै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ‘एनएफपिजे’द्वारा पाँच विधाका फोटो पत्रकार सम्मानित निर्वाचनको तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह ओलीलक्षित रविको टिप्पणीः पार्टीको चुनाव जितेझैँ आम चुनाव पनि जिते भइगो मुलुकमा सबैतिर निर्वाचनको वातावरण छाएको छः सञ्चारमन्त्री खरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘प्रधानमन्त्री’को पद मागेर प्रचण्डले कम्युनिष्टहरुकै बदनाम गरे : वैद्य



अ+ अ-

बुटवल । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले प्रधानमन्त्रीको पद मागेर प्रचण्डले कम्युनिष्टहरुकै बदनाम गरेका आरोप लगाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गर्नु गलत भएको बताए ।

क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले आज बिहान बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डले भाग खोज्जु मर्यादित नभएको बताए ।

सरकार सञ्चालनका लागि नेकपाले ५ वर्षको म्यान्डेट पाएकाले अध्यक्षद्वयले आलोपालो सरकार चलाउनु पर्ने कि ओलीले अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने धारणा प्रचण्डले एक टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । प्रचण्डको यस्तो भनाइपछि नेकपामा बहस सुरु भएको छ ।

पार्टी एककिरण न नटुङ्गिको अवस्थामा पार्टीभित्र आलोपालो माग्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।

कम्युनिष्टका नाममा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले कम्युनिष्टहरुकै बदनाम गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलाप सार्वजनिक हुने डरले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको पनि खुलाए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका थुप्रै ऐनहरु संशोधन तथा नयाँ कानुनहरु निर्माण गर्न आवश्यक रहेको नेता उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचार नहोस् भनी बनाइएको सार्वजनिक खरिद ऐनले गैर कानुनी काम झनै बढेको उनको दाबी छ ।

वैद्यले वितरणमुखी बजेटले विकास र निकास दुवै दिन नसक्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेटको आलोचना गरेका छन् । समृद्धि नेपाल सुखी नेपालको नारा सरकारले लगाएपनि अहिलेको सरकारबाट सम्भव नभएको वैद्यले दाबी गरे ।

‘१५ खर्ब बजेटमा ४ खर्ब विकास बजेटमा ४ खर्ब नै ऋण छ, अनि कसरी विकास हुन्छ ?, उनले प्रश्न गरे । व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्थामा उद्योग, व्यवसाय र कृषि मैत्री बजेट आउन नसकेको उनको जिकिर थियो ।