उजुरी परेपछि शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो कारबाहीका लागि सिफारिस
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सरकारी सेवा सुविधा लिएका बहालवाला शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता वितरण गर्न बन्देज गरेको छ । तर, तिनै शिक्षक, कर्मचारी ठूला राजनीतिक दलका महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् ।
कांग्रेसमा सबैभन्दा धेरै शिक्षकहरू केन्द्रीय र प्रदेशको महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चुनिएका छन् । केही दिनअघि चितवनमा सम्पन्न एमाले दशौँ महाधिवेशनमा समेत शिक्षकहरू केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी थिए । उनीहरूमध्ये कोही चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिनिधि बनेका हुन् भने कोही चयन भएका हुन् ।
कांग्रेसमा बहालवाला ३५ शिक्षक महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । नौ शिक्षक क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएका छन् । शिक्षकहरू नगर सभापति, सचिव तथा सदस्य, क्षेत्रीय सदस्यसमेत भएका छन् । एमालेका पाँच शिक्षक चितवन महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले पार्टीका प्रतिनिधि भएर आएका शिक्षकका विषयमा केही उजुरीसमेत परेको बताए । मन्त्रालयमा आएका निवेदनमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित विद्यालय तथा जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाइलाई लेखेर पठाएको उनले बताए । ‘केहीले वास्तविकता जानकारी गराउन भनी प्रक्रिया सुरु गरेका छन्,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि राष्ट्रसेवक दलको सदस्य बन्न पाउँदैन । निर्वाचन आयोगले यसलाई कार्यान्वयन गरेमा राष्ट्रसेवकका नाम हटाउन सक्छ । शिक्षा ऐनको आचारसंहिताले राजनीतिक दलको कार्यकारी सदस्य भएमा शिक्षकलाई जागिरबाटै हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी सदस्य रहेकालाई शिक्षकबाट हटाउने प्रक्रिया विद्यालयबाटै सुरु हुन्छ । शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले स्पष्टीकरण सोधेर सुरु हुन्छ । प्रअको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा हटाउन सक्छ ।’
निर्वाचन आयोगको निर्देशनसमेत टेरेनन् दलले
निर्वाचन आयोगले गत ८ मंसिरमा आयोगमा दर्ता कायम रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता वितरण नगर्न, नगराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, ठूला दलहरूले नै ऐन तथा आयोगको निर्देशनलाई अटेर गरी सदस्यता वितरण गरे । शिक्षकहरू केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा विभिन्न कमिटीमा अध्यक्ष तथा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । आयोगले उनीहरूमाथि कानुनअनुसार कारबाहीको चेतावनी दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानुनबमोजिम गर्नु गराउनु तथा उक्त निर्देशनबमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने भनी निर्णय भएकाले आयोगको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न–गराउन जानकारीका लागि निर्णायअनुसार अनुरोध छ ।’
कतिपय जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले समेत केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्यता वितरण नगर्न पत्राचार गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय उदयपुरले राजनीतिक दलमा कुनै राष्ट्रसेवकले सदस्यता लिएको भए, प्रतिनिधि पदाधिकारी छनोट, मनोनयन भएको भए, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय तहका विभिन्न समितिमा रहेको भए त्यस्ता राष्ट्रसेवकको नाम हटाएर कार्यालयलाई जानकारी दिन २१ मंसिरमा सबै दललाई पत्राचार गरेको छ ।
दलमा आबद्ध सबै शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्छ : दीपक शर्मा प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि राष्ट्रसेवक दलको सदस्य बन्न पाउँदैन । निर्वाचन आयोगले यसलाई कार्यान्वयन गरेमा राष्ट्रसेवकको नाम हटाउन सक्छ । शिक्षा ऐनको आचारसंहिताले राजनीतिक दलको कार्यकारी सदस्य भएमा शिक्षकलाई जागिरबाटै हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यकारी सदस्य रहेकालाई शिक्षकबाट हटाउने प्रक्रिया विद्यालयबाटै सुरु हुन्छ । शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले स्पष्टीकरण सोधेर सुरु हुन्छ । प्रअको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा शिक्षकबाट हटाउन सक्छ । प्राथमिक तहको शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा विकास तथा सामन्वय इकाइ प्रमुख र निमावि तथा मावि शिक्षक भएमा प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले टुंगो लगाउन सक्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन गर्न तथा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन सक्छ । दलमा लागेका शिक्षकलाई हटाउनुपर्छ । दलको नेता बन्नु कानुनी र नैतिक कुनै हिसाबले ठीक छैन । कारबाहीका लागि केही प्रक्रियामा गएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा आएका निवेदन पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाएका छौँ ।
शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल भन्छन्–शिक्षक दलको प्रतिनिधि हुनु स्वाभाविक हो
शिक्षकहरू दलको प्रतिनिधि भएर आएका छन् । यो स्वाभाविक हो । हामी शिक्षा ऐनबाट निर्देशित छौँ । शिक्षा ऐनले शिक्षक कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने भनेको छ । ट्रेड युनियनका रूपमा संगठन हुन पाउने व्यवस्था छ । यस हिसाबले शिक्षक प्रतिनिधि भएर आउन पाउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधान राज्यबाट अनुमोदन भएको दस्ताबेज हो । कांग्रेसको विधान राज्यले स्वीकार गरी दर्ता भएको हो । यो विधानले नेपाल शिक्षक संघ शुभेच्छुक संगठन मानेको छ र त्यसबाट सातजना महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधान कार्यान्वयन भएको हो ।
अहिले शिक्षक दलको प्रतिनिधि भएर आएकोमा आलोचना भएको देखिन्छ । यसमा आलोचना गर्नुभन्दा राज्यले अनुमोदन गरेका दस्ताबेजलाई संशोधन गरेर हटाउन सकेमा प्रतिनिधि आउन रोकिन्छ । शिक्षक दलको प्रतिनिधि भएर आउँदैमा कक्षाकोठामा कांग्रेस, एमालेको राजनीति त पढाएका छैनन् नि । त्यसैले अहिले भएका गतिविधि स्वाभाविक हुन् ।
(नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
