तास्कन्त । उज्वेकिस्तानका राष्ट्रपति शाभ्काट मिर्जियोयेभले मंगलबार गैर–कृषि भूमिको निजीकरण गर्नेसम्बन्धी नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मध्य एसियाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको उज्वेकिस्तानमा यो कानुनलाई सिनेटले गत मे महिनामा स्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको यो कानुन आगामी सन् २०२० को मार्च १ देखि लागू हुनेछ ।
यसअघि, सबै जमिन राज्यको मातहतमा थियो । उज्वेक अधिकारीहरुका अनुसार मुलुकको आर्थिक विकासका लागि भूमिको निजीकरण सम्बन्धी कानुनले ठूलो महत्व राख्नेछ । उनीहरुको भनाईमा भूमिको स्वामित्व बेगर बजार अर्थतन्त्र पूरा हुन सक्दैन ।
नयाँ कानुन अनुसार उज्वेकिस्तानका कानुनी अख्तियारप्राप्त निकाय एवं नागरिकले व्यवसाय सञ्चालन गर्न र निजी घर निर्माण गर्न जग्गाजमिन खरिद गर्न सक्नेछन् ।
