काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रेबिज रोग निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरेको छ। रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा रेबिज प्राणघातक जुनोटिक रोगका रूपमा रहेको छ। समयमै आवश्यक खोप तथा उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सके रेबिजबाट हुने मृत्यु पूर्णरूपमा रोक्न सकिने रणनीति दस्तावेजमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुकुर तथा रेबिज गराउन सक्ने अन्य जनावरको टोकाइका २ लाख २३ हजार ५१० घटना रिपोर्ट भएका थिए। तीमध्ये ९६ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइका रहेका छन् भने रेबिजबाट हुने संक्रमणमध्ये ९९ प्रतिशत कुकुरको टोकाइसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
रणनीतिअन्तर्गत रेबिज नियन्त्रणका लागि रोग निगरानी तथा प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्ने, कुकुरमा सामूहिक खोप अभियान सञ्चालन गर्ने, कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने तथा कुकुरको टोकाइ र चिथोराइको एकीकृत व्यवस्थापन (आईबीसीएम) लागू गरिनेछ।
त्यस्तै, मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा इम्युनोग्लोबुलिनको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास, जोखिम सञ्चार, सामुदायिक सहभागिता र अनुसन्धानलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रणनीतिले कुकुरमा ७० प्रतिशत खोप कभरेज पुर्याउने, मानिसका लागि रेबिजविरुद्धको खोप सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा प्रयोगशाला र रोग निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि संघीय तथा प्रादेशिक संरचनाका साथै जिल्ला र स्थानीय तहमा परिकल्पना गरिएका समितिमार्फत सम्बन्धित निकायले वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रणनीति कार्यान्वयनपछि रेबिजको निगरानी प्रणाली थप सुदृढ हुने, जोखिममा रहेका कुकुरमा खोपको पहुँच बढ्ने र कुकुरको टोकाइ तथा चिथोराइको व्यवस्थापनलाई एकीकृत बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
सरकारले रेबिजविरुद्धको रोकथाममूलक तथा उपचार सेवाको पहुँच र उपलब्धता सुधार गर्नुका साथै सरकार, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय बढाउने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा समेटेको छ।
