नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सेनाले यसअघि यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण नगरेकाले खरिद प्रक्रियामा अनुभवको कमी देखिएको बताउनुभयो। उहाँले केही दलालहरू खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गरी निश्चित कम्पनी वा ब्रान्डको सामग्री अनिवार्य हुने गरी प्राविधिक विशिष्टीकरण तयार पार्न लगाएको दाबी गर्नुभयो।
थापाका अनुसार जियोटेक्निकललगायत प्राविधिक सामग्री खरिद गर्दा कुनै एउटा कम्पनीको सामग्री मात्रै अनिवार्य हुने गरी विशिष्टीकरण बनाउन मिल्दैन। समान गुणस्तरका अन्य सामग्रीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने भए पनि फास्टट्रयाकको खरिद प्रक्रियामा निश्चित कम्पनीकै सामग्री चाहिने गरी विशिष्टीकरण राखिएको उहाँको भनाइ छ।
यस्तो प्रावधानले खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो। डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका बाबजुद निर्माण व्यवसायीलाई ‘लिक्विडेटेड ड्यामेज’ (एलडी) जरिवाना लगाइँदा उनीहरूको नगद प्रवाहमा समस्या आएको र त्यसले निर्माणको गति प्रभावित गरेको थापाले उल्लेख गर्नुभयो।
फास्टट्रयाकमा यसअघि नै लागिसकेका ११ वटा ठेक्काको समयसीमा पुनः निर्धारण गरी कामलाई गति दिने अवधारणा अघि सारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीले आगामी एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गरेमा यसअघि लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने तथा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका ठेक्कालाई पनि तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गरे जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
तर तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था पनि गरिने उहाँको भनाइ छ। “दण्ड र पुरस्कार दुवैको व्यवस्था गरेर समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणा हो,” थापाले भन्नुभयो।
यस्तो निर्णय नेपाली सेना वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उक्त व्यवस्था लागू भएमा हाल सञ्चालनमा रहेका ठेक्का दुई वर्षभित्र र नयाँ ठेक्का तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्न सकिने थापाको दाबी छ।
फास्टट्रयाक निर्माणका लागि खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा पनि थापाले जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितको संयुक्त टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयका सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण गरेर आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको र दसैँअघि नै वार्ता टुंग्याउने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
खोकना विवाद समाधान भए दसैँपछि नेपाली सेनाले बाँकी खण्डको काम अघि बढाएर फास्टट्रयाकलाई कम्तीमा चोभारको सुक्खा बन्दरगाहसम्म जोड्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
थापाले फास्टट्रयाकलाई नेपालको रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं जोड्ने दुईवटा भरपर्दा सडक विकल्प तयार हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार फास्टट्रयाक सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना छ।
मुलुकले प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको भन्दै थापाले प्राथमिकताविहीन क्षेत्रमा छरिएको लगानीका कारण रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण पछि परेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
