सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद रेग्मीले निगमको व्यवस्थापकीय सुधार, डिजिटल बिक्री प्रणाली र उडान मार्ग व्यवस्थापनमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले निगमले हवाई भाडा नियन्त्रणमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । निगमको घाटा न्यूनीकरणका लागि वित्तीय लेखापरीक्षण, कुन रुटमा कति नाफा वा घाटा भइरहेको छ भन्ने विश्लेषणसहितको रुट प्रोफिटेबिलिटी अध्ययन तथा कार्गो र ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको छुट्टाछुट्टै लेखा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
जहाजको मर्मतसम्भार तथा ओभरहल समयमै हुन नसक्दा उडान तालिका प्रभावित हुने गरेको भन्दै उहाँले व्यवस्थापकीय कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद रेग्मीले निगमले बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो दरमा सेवा दिन सके विदेशी वायुसेवा कम्पनीले अस्वाभाविक रूपमा हवाई भाडा बढाउने अवस्था रोक्न सकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
थप जहाज भाडामा ल्याउन नेपालले ‘केपटाउन कन्भेन्सन’मा तत्काल हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सहज रूपमा विमान लिजमा ल्याउन कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो ।
निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन तीन वर्षको समयसीमा तोकेर व्यवस्थापन सुधारका स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने रेग्मीले बताउनुभयो । मन्त्रालय र निगम नेतृत्वले स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले आवश्यक परे संसद्को समितिले समेत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
निगमको डिजिटल रूपान्तरण, मर्मतसम्भार प्रणालीमा सुधार र व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक बनाउन सके मात्र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निगमलाई टिकाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
