काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको पहिलो बैठक बसेको छ।
बैठकमा समितिको कामकारबाही व्यवस्थित गर्न सचिवालयले तयार पारेको ‘आन्तरिक कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदामाथि सदस्यहरूले छलफल गर्दै विभिन्न सुझाव दिएका छन्। सदस्यहरूले समितिलाई प्राप्त जिम्मेवारी संवेदनशील र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मस्यौदा ढिलो गरी प्राप्त भएको भन्दै केही सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले कार्यविधिमा समेटिएका केही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै आवश्यक संशोधन र स्पष्टता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
छलफलका क्रममा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको ‘गोप्य बैठक’सम्बन्धी व्यवस्था तथा सभापतिमा निहित व्याख्या गर्ने अधिकारबारे समेत सदस्यहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। त्यस्तै, कार्यविधिको परिभाषा खण्डलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
समितिले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको अध्ययनसँगै दिगो पुनर्निर्माण, स्थानीय समुदायको सहभागिता र विपद्सँग जुध्न सक्ने लचिलो विकासको खाका तयार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।
विगतका पुनर्निर्माणका क्रममा प्राविधिक पक्षमा हतार गर्दा सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष ओझेलमा परेको स्मरण गर्दै सदस्यहरूले यसपटक त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बैठकमा सचिवालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामाथि दफावार छलफल गर्दै आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
समितिका सभापतिले आगामी बैठकमा सरोकारवालासँगको संवादलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तथा बैठकको अभिलेखीकरणका लागि आधुनिक रेकर्डिङ प्रणाली अपनाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
