प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको ‘जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोगसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया’पछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।
कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीको संयोजकत्वमा विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र वैद्यखाना विकासका लागि कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय भएको छ।
स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. अग्रवालले जडीबुटीको दिगो संकलनसँगै सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी तीन महिनाभित्र विकासको खाका तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तत्काल मुलुकमा उपलब्ध जडीबुटीको अधिकतम उपयोग गर्दै वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या बढाउन र आगामी दिनमा विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले औषधिको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने जडीबुटी संकलनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जडीबुटीको संरक्षणदेखि संकलन र उपयोगसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
गृहमन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले आयुर्वेदिक औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ संकलन तथा उपयोगमा मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले पनि जडीबुटी संकलनका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय र कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जडीबुटीको उत्पादन बढाउन किसानसँग सहकार्य गर्दै व्यावसायिक खेतीतर्फ जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरूसँग समेत सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडकी निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजाल (जोशी)ले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनको मुख्य समस्या कच्चा पदार्थको उपलब्धता रहेको बताउनुभयो। ठूलो परिमाणमा जडीबुटी उत्पादन गर्न सके मात्रै कम्पनीको विकास सम्भव हुने उल्लेख गर्दै उहाँले कच्चा पदार्थमा मूल्य समर्थनको व्यवस्था गर्न सके संकलनमा सहज हुने बताउनुभयो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा उपलब्ध जडीबुटीको संकलन र उपयोग सहज बनाउन विद्यमान कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीवकुमार राईले जडीबुटी उत्पादन बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको वर्तमान अवस्था, समस्या तथा सुधारका उपायबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
