१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
झापामा जंगली हात्तीको वितण्डाः संसदमा सांसद डाँगीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण लाङटाङको क्यान्जिन क्षेत्रमा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन स्वास्थ्य मन्त्री मेहता र जर्मन प्रतिनिधिमण्डलबिच शिष्टाचार भेट, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग विस्तारबारे छलफल प्रतिनिधिसभाका ४ सांसदको समिति हेरफेर झुट्टा मुद्दा खारेज गरी युवाहरूमाथिको दमन रोक्न सांसद खतिवडाको माग सुस्तामा भारतीय एसएसबी प्रवेश गरेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजानिक गर्न राप्रपाको माग निजी क्षेत्रले पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछः मन्त्री पुन काम नगर्ने ठेकेदारकाे ‘खुट्टा भाँच्ने’ मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिपछि विवाद, कानुन विपरित भएको भन्दै आलोचना आगामी आवको बजेट सुधारको दिशामा अग्रसरः नेडेव गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘भ्रातृ संस्था सहमतिमा टुंग्याऔँ’



अ+ अ-

काठमाडौं । कांग्रेसमा भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन मापदण्ड बनाएर सहमतिमा गर्न दुवै पक्षले छलफल गरेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीका लागि मंगलबार भएको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको छलफलमा गैरसंस्थापन पक्षले अन्तरिम संरचनाजस्तै मापदण्ड बनाएर भ्रातृ संस्था गठन टुंग्याउन माग गरे ।

‘अनौपचारिक छलफल भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनलगायत विषयमा केन्द्रित थियो । हामीले अन्तरिम संरचनामा जस्तै निश्चित मापदण्डमा सहमतिका आधारमा गरौँ भनेका छौं । यसमा उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘बुधबारबाट बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकअघि म्याद सकिएका भ्रातृ संस्था, जागरण अभियान, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिसम्बन्धमा तयारी बैठक गरिएको हो । भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन समयमा नहुँदा विधानको दायरा बिग्रिएको कुरा उठेको छ । एक दुई दिनमा यी विषय टुंगिँदा जान्छन् ।’

यी हुन् वर्षौं महाधिवेशन नभएका भ्रातृ संस्था
किसान संघ, सेनानी संघ, जनजाति संघ, दलित संघ, अपांग संघ, तामाङ संघ, ठाकुर समाज अधिवेशनविना चलेका छन् । नेविसंघको ६ महिनायता विघटित अवस्थामा छ । तरुण दल चार पदाधिकारीको भरमा चलेको छ । विदेशस्थित केही जनसम्पर्क समितिको अवस्था भद्रगोल छ ।

विधानलाई नियन्त्रणमुखी नबनाऔँ
केही भ्रातृ संस्थाको विधान नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै सुधार गर्न नेताहरूले माग गरे । दलित संघमा पदाधिकारी हुन केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने, अध्यक्ष लड्न पदाधिकारी हुनुपर्नेजस्ता प्रावधानले नियन्त्रण देखाएको भन्दै गैरसंस्थापन नेताले विरोध गरेका छन् ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।




भर्खरै