२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ, सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध पूर्वअर्थमन्त्री खनालको टिप्पणी : निजी र सार्वजनिक जीवन नमिलाउँदा भ्रष्टाचार र कुशासन सुरु हुन्छ मधेस प्रदेशसभा परिसरमा पुस्तकालय सञ्चालन मुम्बईमा भारी वर्षाका कारण भवन भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक जहाँ कञ्चन पानीमा सजिएर अन्नपूर्ण हिमाल हाँस्छ (फोटो फिचर) ‘राहत होइन, सम्मानजनक पुनःस्थापना चाहिन्छ’ भन्दै होल्डिङ सेन्टरका प्रभावित परिवारद्वारा राहत निवेदन बहिष्कार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीलाई निर्वाचन आयोगको बिदाइ, योगदानको उच्च प्रशंसा चालु अधिवेशनभित्रै एकीकृत निर्वाचन कानून पारित नभए आगामी निर्वाचन हुन कठिन छः का.वा निर्वाचन आयुक्त…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘भ्रातृ संस्था सहमतिमा टुंग्याऔँ’



अ+ अ-

काठमाडौं । कांग्रेसमा भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन मापदण्ड बनाएर सहमतिमा गर्न दुवै पक्षले छलफल गरेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीका लागि मंगलबार भएको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको छलफलमा गैरसंस्थापन पक्षले अन्तरिम संरचनाजस्तै मापदण्ड बनाएर भ्रातृ संस्था गठन टुंग्याउन माग गरे ।

‘अनौपचारिक छलफल भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनलगायत विषयमा केन्द्रित थियो । हामीले अन्तरिम संरचनामा जस्तै निश्चित मापदण्डमा सहमतिका आधारमा गरौँ भनेका छौं । यसमा उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘बुधबारबाट बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकअघि म्याद सकिएका भ्रातृ संस्था, जागरण अभियान, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिसम्बन्धमा तयारी बैठक गरिएको हो । भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन समयमा नहुँदा विधानको दायरा बिग्रिएको कुरा उठेको छ । एक दुई दिनमा यी विषय टुंगिँदा जान्छन् ।’

यी हुन् वर्षौं महाधिवेशन नभएका भ्रातृ संस्था
किसान संघ, सेनानी संघ, जनजाति संघ, दलित संघ, अपांग संघ, तामाङ संघ, ठाकुर समाज अधिवेशनविना चलेका छन् । नेविसंघको ६ महिनायता विघटित अवस्थामा छ । तरुण दल चार पदाधिकारीको भरमा चलेको छ । विदेशस्थित केही जनसम्पर्क समितिको अवस्था भद्रगोल छ ।

विधानलाई नियन्त्रणमुखी नबनाऔँ
केही भ्रातृ संस्थाको विधान नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै सुधार गर्न नेताहरूले माग गरे । दलित संघमा पदाधिकारी हुन केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने, अध्यक्ष लड्न पदाधिकारी हुनुपर्नेजस्ता प्रावधानले नियन्त्रण देखाएको भन्दै गैरसंस्थापन नेताले विरोध गरेका छन् ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।