काठमाडौँ । अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा पारदर्शिता, व्यावसायिक अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिक लगानी कोष नेपाली नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील संस्था भएकाले समयानुकूल अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले व्यक्त गरेका साझा चिन्ता र सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै कोषको लगानीको दायरा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारमा सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको ठूलो लगानी आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक बचत परिचालन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय बचतले मात्रै लगानीको ठूलो खाडल पूर्ति गर्न नसक्ने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै स्रोत परिचालन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सरकार निजी बैंकजस्तो हस्तक्षेपकारी भूमिकामा नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरू महत्वपूर्ण औजारका रूपमा रहने बताउनुभयो ।
केही सांसदले मुलुकमा पर्याप्त आन्तरिक बचत रहेको धारणा राखे पनि राजस्व र सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गर्नुभयो ।
कोषको लगानीमा जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सार्वजनिक संस्थाको जोखिमपूर्ण लगानीका लागि सीमा निर्धारण गरिने बताउनुभयो । ‘नाफा निजीकरण र घाटा सामाजिकीकरण’ हुने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सार्वजनिक संस्थामा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुन नदिने र लगानीलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थानमा आवश्यक नियन्त्रण तथा नियमन कायम रहने बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्त पदाधिकारीलाई थप उत्तरदायी बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिने उल्लेख गर्दै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सुधारसम्बन्धी प्रस्तावलाई समेटेर विधेयकलाई जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढाइने बताउनुभयो ।
